सरकारले ल्यायो ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव : पाँच नम्बर प्रदेशमा अब ६ जिल्ला मात्र
मंसिर १४
काठमाडौँ – नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा अन्ततः सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार राती बसेको बैठकले ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३ नाम दिइएको उक्त प्रस्ताव आजै व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्नेछ ।
सरकार गठनको क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चासँग गरेको ३ बुँदै सम्झौता अनुसार संशोधन प्रस्ताव दार्ता गरिएको हो । तर, सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न ४ महिना समय लागेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने संशोधन प्रस्तावको विरोध गरिरहेको छ । एमालेको विरोधका बावजुद मोर्चा र संघीय गठबन्धनको ग्रिन सिग्नल पाएपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
सीमांकन बारे,
सरकारले ल्याएको सात बुँदे प्रस्तावमा सीमांकनबारे ४ नम्बर र ५ प्रदेशमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । विभिन्न नेता तथा स्थानीयको विरोधका वावजुद प्रदेश नम्बर ५ बाट जिल्लाहरु हटाएर त्यसलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखिएको छ ।
अब नयाँ प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहनेछ ।
यसअघि प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र बागलुङलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभिएको छ ।
यसरी प्रदेश नम्बर ४ मा अब १७ जिल्लाहरु रहने छन् ।
भाषा बारे,
भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै मातृ भाषहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ ।
त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजका भाषाहरु भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
नागरिकताबारे,
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon