सेना, प्रहरी र कर्मचारीका पोशाक हेटौंडा कपडा उद्योगले उत्पादन गर्छ : उद्योगमन्त्री जोशी

सेना, प्रहरी र कर्मचारीका पोशाक हेटौंडा कपडा उद्योगले उत्पादन गर्छ : उद्योगमन्त्री जोशी



कार्तिक ११, २०७३- उद्योमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले राम्रो भएर पनि बन्द भएका र रुग्ण उद्योगहरु सरकारले छिट्टैटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् । मन्त्री जोशीले ‘बन्द भएका उद्योगहरु पुन: सञ्चालन गर्ने बुधबार अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमै बसेको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको’ बताए । 

शेषकान्त फाउन्डेसनको आमन्त्रणमा गरेको जर्मन राजदूत सहित  जर्मन प्राविधिक शिक्षालयको प्रशिक्षण हल तथा कार्यालयको शिलान्यासका क्रममा जीवनपुरस्थित ढकालखोलामा आई पुगेका मन्त्री जोशीले सरकारले बन्द भएका प्रतिष्ठित कम्पनीलाई निजीस्तरलाई ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिइने बताउँदै हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, लगायतलाई टेण्डर आव्हान गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय गरिएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको मन्त्री जोशीले बताएका छन् ।



हेटौंडा कपडा कारखाना तत्काल सञ्चालनमा ल्याई नेपाल सरकारका कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक र विद्यार्थीहरुका लागी आवश्यक पर्ने औपचारिक पोशाक उत्पादन गर्ने योजना रहेको मन्त्री जोशीले बताए ।  

सरकारले सरकारी उद्योगहरुको जग्गा नबेच्ने, उद्योगका नाममा ऋृण नलिने र नोक्सान नबेहोर्ने समेत बताउँदै मन्त्री जोशीले आगामी १० वर्षमा देशको युवा जनशक्तिलाई देशमै खपत गराई वैदेशिक रोजगार तर्फ विमुख गराउने सरकारी लक्ष्य रहेको बताएका छन् । 

क्रसर उद्योगको मापदण्डमा हेरफेर हुन्छ
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले देशभरका क्रसर व्यवसायको एउटै मापदण्ड लागु गर्न कठिनाई भएको सरकारले महशुस गरेको बताएका छन् । मन्त्री जोशीले, ‘अर्बौं रकम लगानी भएका क्रसर तथा रोडा उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने वर्तमान मापदण्डले क्रसर उद्योग सञ्चालन र लगानीमा  कठिनाई उत्पन्न भएकोले व्यवसायनै धरासायी हुँदै गएको महशस गरिएकाले सरकारले नयाँ नीति ल्याउँदै गरेको बताए ।  

‘चुरे क्षेत्र जोगाउन लागु गरिएको मापदण्ड सबै जिल्लामा लागु गर्न  कठिनाई भएका कारण जिल्ला पिच्छे भौगोलिक अवस्था हेरेर मापदण्ड तय हुने बताउँदै मन्त्री जोशीले उक्त मापदण्ड हेरफेर गरि परिमार्जन गर्न उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा ५ मन्त्रालयका सचिवहरुको अध्ययन तथा मापदण्ड परिमार्जन समिती गठन गरिएको बताए । 

गत साउनदेखि क्रसर उद्योग ठप्प भए पछि पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माण कार्य मा बाधा पुगेको सरकारले महशुस गरेको छ । 

सरकारले १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न तोकेका स्थानमा सडक, विजुली लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण भइनसकेको भन्दै उद्योगीहरुले पुरानै स्थानमा सञ्चालन गरिरहेका थिए । 



Previous
Next Post »