यस्तो छ लडाकु शिबिर घोटालाको रहस्य: पुर्ब लडाकुले खोले पोल, को-को फस्छ्न अब हेर्नुहोस
२०६३ मङ्सिर ५ मा जनयुद्धको समापन संगै उसै दिनबाट माओवादी लडाकुहरुलाइ देशका विभिन्न स्थानमा क्याम्प खडागरी राख्न शुरु गरियो। देशका विभिन्न स्थानहरुमा ७ वटा मुख्य शिबिर जस्लाइ डिभिजन कार्यालय र २८ वटा सहायक शिबिर खडा गरि व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने कार्य भए।
जस अन्तर्गत क्यान्टोनमेन्ट बसाइको सुरुवाती करिब एक बर्ष सारै कस्टकर बसाइ रह्यो । जमिनमा खाल्डो खनेर माथिबाट प्लास्टिकको त्रिपाल टाँगेर, तराइको टन्टलापुर घाम, जुका, आदि समस्या त छदै थिए । ओड्ने, बिछ्याउने नहुदा परालको साहारामा दिनरात काटिन्थ्यो। २०६३ मङ्सिर ५ बाटनै लडाकु भरण पोषणको जिम्मा सरकारले लिसकेको थियो। तर त्यो एक बर्ष भित्रको समयमा थुप्रै दिनरात आधा भोकै, आधा नाङ्गो रहदै गुजारा चल्यो।
हामिलाइ जङ्गलमा गएर बस भनी पठाइयो । जादा घनघोर जङ्गल मात्रै देखियो । जति इलाका छुट्याइएको थियो तिनै इलाकामा ब्यबस्थित भएर बस्न करिव एक बर्ष नै लाग्यो। राती निदाइरदा बेजोड बर्षातको असिनाले त्रिपाल च्यातेर निधारमा हिर्काउथ्यो, दिनमा उच्च्तम घामको तापले उत्तिकै सताउथ्यो। युद्ध अवस्थाको भन्दा कयौं गुँणा कस्टकर र आँसुमय रह्यो त्यो क्यान्टोनमेन्ट।
राजु ढुंगाना “प्रनिल” (पुर्ब जनमुक्ति सेना)
राजु ढुंगाना “प्रनिल” (पुर्ब जनमुक्ति सेना)
नेपालको राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरि अधिकार, समानता र बिकासको निम्ति मुक्ती र मृत्युलाई सहर्षस्वीकार गरि आफ्नो ज्यान समेत दान गरेर परिवार, आफन्त कसैको पनि वास्तै नगरी निजि रहर, इच्छा, सपना, सुविधा सबै त्याग गरेर राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुनौलो नेपाल निर्माणार्थ जनयुद्धमा थुप्रै युवा युवती सहभागी भए।
राज्य व्यवस्था फेरियो, किसान, मजदुर पनि रास्ट्र प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था ल्याइयो । जातिक, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा वा छेत्रमा सबैको समान पहुच, अधिकार एवं स्वतन्त्रता हुनेगरी सङ्घिय प्रणाली सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा आज हामी छौ। जुन परिवर्तनको प्रत्यक्ष अथाह त्याग, बलिदान त्यही जनमुक्ति सेना (लडाकु) द्वारा प्रदान भयो। आज त्यही व्यवस्थामा टेकेर महामहिमहरु यो वा त्यो विविध प्रकारका आनन्द लिदै बिराजमान भएका छन।
तर उक्त परिवर्तनका बिशेष मानिसहरुकै नाममा अनेकन प्रकारका घोटाला गरियो, अपमान गरियो, छिन्न भिन्न पारियो । आज ती मानिसहरुको मत्लब नराष्ट्रले गर्छ, नपार्टी, ननेताले।
सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउन प्रत्येक्ष योगदान, त्याग, बलिदान गरेका मानिसहरु घाउते शरीर लिएर खाडीको टन्टलापुर घामको तापमा राज्य वा पार्टी नेताद्वारा हेपिएको रापमा बेल्चा चलाउदै परिवार पाल्न बिवश छन।
परिवर्तनका सहिद जो जिउदो पनि छैनन सहिदको नाममा अनेक नाटकको आयोजना गरिन्छ तर त्यही परिवर्तनमा योगदान त्याग बलिदान गर्ने ज्युदा जनमुक्ति सेना (लडाकु) रोइरहेका छन। एउटा राष्ट्रिय सम्मान-पत्र समेत नसिव भएन उनीहरुका लागी। १२ सयको सङ्ख्यालाई भर्ती गराएर सान्दार सेना समायोजन गर्यौ भन्दै नाक फुलाइरहेका छन। उता १८ हजार जो बाहिर अपमानित जीवन बिताइरहेका छन उनिहरुले नै ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनिहरुले लुटेरा, हत्यारा, अयोग्य नामको तक्मा आरोप खेपिरहेका छन, जो विभिन्न ग्रुपका नाममा पुर्व माओबादी लडाकुहरु लुटेरामा संलग्नता भन्दै विल्लादार भएका छन्।
सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हिमायतीहरुले अयोग्यको छाप समेत निधारमा ठोकिदिएर हरेक प्रकारले लडाकु उपर घोटाला गरे।
अचम्म त यो छकी अवकास लिने वा पाउने लडाकुले सेवा गरे वापत पेन्सन समेतको व्यवस्था गरिएन। जब सैनिक अवकास वा रिटायर्मेन्ट हुन्छ तब उस्ले मासिक पेन्सन पाउने विश्वको सैनिक नियम तथा राज्यकै नियम छ। तर नेपालमा जनमुक्ति सेनालाइ अवकास रिटायर्मेन्ट दिइयो तर उनि बाँच्ने आधार सहितको व्यवस्था केही गरिएन । मात्र ५ देखि ८ लाखमा बेचियो।
शिबिर घोटाला यसरी भयो
स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराको सरकारले माओवादी लडाकुलाइ पकेट खर्च भनेर मासिक २ हजार दिने निर्णय गर्यो । हाम्रो लागि त्यो दुइ हजार निकै ठूलो रकम थियो, किनकी म जनयुद्धमा लाम्बद्द हुदाको समयमा मासिक दुइसय रकमले गुजार्नुपर्थ्यो र पछि त्यो दुइसय लाई पाँच सय बनाइयो । २०६३ मङ्सिर ४ सम्म त्यही पाँच सयको गुजारा थियो।
क्यान्टोनमेन्ट बसाइको ६ महिना गुज्रेपछी गिरिजा सरकारको उक्त निर्णयले मासिक २ हजार मासिक खर्च र शान्ती मिसन अनमिनले एक हजार गरि जम्मा मासिक तिन हजार लडाकु पकेट मनि तय गरियो । तर त्यो ३ हजार बाट पनि पार्टीले १ हजार कटौती गर्दथ्यो र लडाकुको हातमा मात्र दुइ हजार दिइने गरिन्थ्यो। पार्टीको लागि छुट्टयाइएको १ हजार रकम पार्टी संचालनका लागि भनिन्थ्यो । त्यसको हिसाब किताव कहाँ र कति गरियो तर कतै देखाइएन ।
अब हिसाब गरौ, ३१ हजार लडाको प्रत्येक महिना १ हजारको दरले कटौती रकम कति हुन्छ..? लडाकु रासन भत्ता नामक शीर्षकमा दैनिक प्रति व्यक्ति बराबर रु, ७२ दिइएको थियो, त्यसबाट पनि प्रतिव्यक्ति रु. १२ काटिन्थ्यो, त्यसको हिसाब कति हुन्छ ?
तत्कालिन सरकारले माओवादी लडाकु व्यवस्थित बसाइको निम्ति भनेर प्रति पक्की क्याम्प निर्माणका लागी रु. ९० हजारका दरले राज्यबाट लिन्थ्यो । जसमध्यबाट प्रतिघर निर्माण खर्च ३० देखि ४० हजार मात्र लागेको थियो । (प्रतिघर निर्माणमा हुने उक्त ३० देखि ४० हजारमा केवल किला काटी, जस्ता पाता, औजार सामाग्रीमा मात्र खर्च हुन्थ्यो) । बाँकी अरु काठ निशुल्क, जनशक्ति निशुल्क, रुखका गिन्डा चिरे बापत चिरान मिललाइ रुखकै गिण्डा ज्याला दिइन्थ्यो। आवस्यक भन्दा कयौ गुणा बढी जङ्गलका रुख सकिए । जहाँ प्रतिघर बराबर ६० देखि ७० हजार भ्रस्टाचार भएको छ ।
देशैभरीका माओवादी लडाकु क्याम्पमा एउटा सहायक शिबिरमा लगभग ६० वटा घर अर्थात क्याम्प बनाइएको थियो, अब हिसाब गरौ देशका २८ वटा साहायक शिबिर र ७ वटा मुख्य शिबिर क्याम्प थिए, तिनै क्याम्प बनाउदा कति घोटाला भयो होला ।
दोश्रो पटक प्रमाणीकरण भएका १९ हजार ६ सय २ लडाकु संख्या मध्य लगभग ७ हजार लडाकुले शिबिर छोडिसकेका थिए । शिबिरमा रेगुलर फोर्स १२ देखि १३ हजारको हाराहारिमा मात्रै थिए । पलायन, भागेका, बिदेश गएका समग्रमा अनुपस्थित लडाकुको नाममा आउने पुरै रकम सम्बन्धि निकायले जफत गर्दथ्यो ।
पहिलो प्रमाणीकरण लडाकु संख्या सरदर ३१ हजार प्रत्यक बाट पर महिना १ हजारका दरले रकम कटौती, दोस्रो प्रमाणीकरण लडाकु सङ्ख्या १९ हजार ६ सय २ पनि त्यसै गरि प्रति महिना रु १ हजार रकम कटौती गरि पार्टीको नाममा लिइन्थ्यो ।
सरकारले शिबिर व्यवस्थापन मार्फत चेक द्वारा प्रत्यक दुई दुई महिनामा लडाकु भरणपोषण रकम बितरण दुई दिन पुर्वनै शिबिरमा नभएका अर्थात शिबिर छोडेका विदेश पलाएन भएका लडाकुको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गर्न लगाइन्थ्यो ।
शिबिरमा उपस्थित लडाकुको एक टिम तयार पारिन्थ्यो, जुन टिमले शिबिरमा अनुपस्थित लडाकुको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरि चेक तयार पारिन्थ्यो । उक्त कार्य सम्पन्न भएको दुई दिन पछि शिबिर व्यवस्थापन समिती, जस्मा सरकारी कर्मचारी, बैंक अधिकृत र लडाकुको तर्फबाट दुई जना सम्मीलित समितिले चेक बितरण गर्दथ्यो, जुन चेक बुझ्न शिबिरमा भएका लडाकु अनेक भेषधारण गरेर चेक बुझ्दथे, बुझ्न लगाइन्थ्यो । उपस्थित एक लडाकुले सरदर ७ जना अनुपस्थित लडाकुको चेक बुझ्नु पर्दथ्यो। उनीहरुले बुझ्ने किर्ते हस्ताक्षरको पुरै रकम अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो ।
दोश्रो पटक प्रमाणीकरण भएका १९ हजार ६ सय २ लडाकु संख्या मध्य लगभग ७ हजार लडाकुले शिबिर छोडिसकेका थिए । शिबिरमा रेगुलर फोर्स १२ देखि १३ हजारको हाराहारिमा मात्रै थिए । पलायन भएका र भागेका तथा बिदेश गएका समग्रमा अनुपस्थित लडाकुको नाममा आउने पुरै रकम सम्बन्धि निकायले जफत गर्दथ्यो ।
देशको सात जिल्लामा माओवादी लडाकुका शिबिर थिए । मुख्य ७ वटा र सहायक शिबिर २८ वटा, प्रत्येक दुई दुई महिनामा कटौती गरिने लडाकु रकम जम्मा जम्मी एउटा सहायक शिबिरले १ करोड २५ लाख रुपैया आम्दानी गर्दथ्यो, जुन आम्दानी लडाकुको रासन भत्ता, तलब, अनुपस्थित सङ्ख्या, बिभित शीर्षकमा काटिने रकम हो ।
लडाकुको नाममा आउने रकम काटिदा एउटा सहायक शिबिरमा १ करोड २५ लाख सरदर जम्मा हुदा देशै भरीका २८ वटा शिबिरमा कति जम्मा हुन्थ्यो अनुमान गरौ। जुन रकम प्रत्येक लडाकुबाट काटिन्थ्यो।
निम्न शीर्षकमा भएका घोटालाहरु
लडाकु तलबबाट मासिक प्रतिव्यक्ति रु. १ हजार,
मासिक रासन भत्ताबाट प्रतिव्यक्ति रु. १२,
लडाकु घर निर्माण प्रतिघर रु ६० हजार, जम्मा घर सङ्ख्या सरदर २ हजार ५ सय,
स्वास्थ उपचारमा आउने मासिक २० लाख,
अनावश्यक जङ्गल फडानी, काठ चिरानको भाडा समेत जंगल फडानी गरि तिर्ने काम भयो,
लडाकुहरुको श्रम, शक्तिको हिसाब किताब नै छैन,
आर्थिक छानबिनको आवाज उठाउने लडाकुहरुलाई गोलि चलाइयो
आर्थिक हिनामिना भएको बारे सदस्य सम्म जानकार थिए । लडाकुले हिसाब किताब खोज्न समुह समूह निर्माण हुन थाल्यो। लडाकु र्याङ्क अनुसार समूह बनाइ आवाज उठाउने काम भो, आवाज उठाउदा हाम्रा आवाजहरुलाइ विभिन्न तवरले बन्द गरियो । यसै विषयकमा आन्दोलन नै भयो शिबिर भित्र। शिबिर भित्र आवाज उठाउने लडाकु उपर बाहिरबाट गोलि समेत चलाइयो, जस्को डिजाइनर घोटालेहरु नै थिए।
आवाज उठाउनेहरुलाइ कुनै न कुनै तवरले दवाइन्थ्यो। आवाज दवाउन एक लेबलका कमान्डरहरुको टिम नै बनाएर खटाउने गरिएको थियो। यसै सेरोफेरोमा कथित सेना समायोजन गरियो। यसरि गुमनाम पारिएका हाम्रा आवाज भित्र अरबौ घोटाला भएको छ । यसको सत्य छानविन कहिले हुन्छ ? कसले गर्छ ?
(यो लेख पुर्ब जनमुक्ति सेनाको प्रत्यक्ष भोगाई रे देखाई हो )
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon