भारतको रोहवरमा चीनसँग वार्ता गर्ने चलनः टंकप्रसादले हटाए, पुष्पकमलले ब्यूँताए

भारतको रोहवरमा चीनसँग वार्ता गर्ने चलनः टंकप्रसादले हटाए, पुष्पकमलले ब्यूँताए 




काठमाडौं, ३० असोज– पूर्व प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालादेखि हटाइएको नेपालले अन्य देशहरुसँग गर्ने द्विपक्षीय वार्तामा भारतीय प्रतिनिधित्वलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ब्यूँताएका छन् । आइतबार भारतको गोवामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग दाहालको वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिले स्वाधीनताको अभ्यासका क्रममा हटाइएको प्रचलनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ब्यूँताएका हुन् । 

नेपालले अन्य देशसँग गर्ने दुईपक्षीय कुटनीतिक वार्तामा भारतीय प्रतिनिधिलाई पनि सामेल राख्ने चलन २०१३ सालदेखि हटाएको बारे अनुसन्धाता डीआर गोब्लेको पुस्तक ‘चाइना नेपाल रिलेसन्स एण्ड इण्डिया’ मा उल्लेख छ ।  

गोब्लेको पुस्तकका अनुसार त्यस्तो चलन नेपालको स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराट्र नीतिको विपरित रहेको भन्दै नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालाबाट हटाएको थियो । त्यतिबेदेखि हटेको प्रचलन  यसपाली दाहाल र मोदीले मिलेर पुनः ब्युँताएका हुन् । 

नेपालको क्याबिनेटदेखि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा हुने दुईपक्षीय बैठकमै भारतीय प्रतिनिधि रहने चलन २०१३ साल अगाडि थियो । राष्ट्रवादी कहलिएका टंकप्रसाद आचार्य त्यसबेला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको थिए । नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने मिसन लिएर चीन गएका टंकप्रसाद आचार्यसँग सहसचिव स्तरीय भारतीय अधिकारी पनि सँगै चीन गएका थिए । 



चीनमा रहँदा आचार्यले चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाइसँग भेटवार्ता गरे । भेटवार्ता हुँदा टंकप्रसादका साथमा भारतीय प्रतिनिधि पनि थिए । त्यतिबेला चीनले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई इंगित गर्दै पूर्ण रुपमा दौत्य सम्बन्ध राख्न नसकिने संकेत गरेपछि भारतीय प्रतिनिधिलाई छलफलबाट अलग गरिएको थियो । भारतीय प्रभाव हावी भएकाले नेपालसँग एकैपटक पूर्ण खालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने चीनको संकेतपछि भारतीय अधिकारीलाई छलफलबाट बाहिर राखिएको थियो र नेपाल चीन दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो ।  

चीनसँग नेपाललाई नजिक्याउन तत्कालीन राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादी छवीका टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ टंकप्रसादले पहिले चीन भ्रमण गरे । त्यतिखेर नेपालको मन्त्रीपरिषद् बैठक भारतीय प्रतिनिधिको रोहबरमा चल्नुपर्ने नियम टुटिसकेको थिएन । मन्त्रीपरिषद् बैठक मात्र होइन, नेपालको कुटनीति सञ्चालन पनि भारतीयकै रोहबरमा हुनुपर्ने नियम थियो ।

भारतीय प्रतिनिधिको हस्तक्षेपका बाबजुद नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने छिनोफानो भयो । त्यसअघि तिब्बतले नेपाललाई वर्षेनी कुत बुझाउने गथ्र्यो । तिब्बत चीनले लिएपछि पनि यो चलनलाई निरन्तरता दिइयो । नयाँ तथा आधुनिक परिवेशमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेपछि सामन्ती प्रथाजस्तो देखिने कुतको लेनदेन गर्ने चलनमा दुबै देशले मिलेर बिश्र्राम लगाए । त्यसवापत चीनले नेपाललाई एकमुष्ठ रुपमा रकम दियो । त्यसबेला भारतीय विश्वासपत्रका रुपमा चिनिएका डा. केआइ सिंह मार्फत भारतीयहरुले ‘टंकप्रसादले केही लाखमा नेपाल बेच्यो’ भन्ने हल्ला समेत चलाएका थिए ।

भर्खरै राणा शासन ढालेर दिल्लीमा राजा–राणा–कांग्रेसको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको समयलाई नै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोवामा ब्यूँताएका छन् । गोवामा भएको दाहाल–सी भेटवार्तामा मोदीको उपस्थिति र बसाइको पोजिसनले पनि सी र दाहालको वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आएर छुट्टै सोफामा बसेको तस्बिरमै देख्न सकिन्छ । 

नेपालले गर्ने द्विपक्षीय भेटवार्तामा भारतका प्रतिनिधिको उपस्थिति टंकप्रसाद आचार्य र चाउ एनलाइकै वार्ता बन्न पुगेको थियो । त्यस्तो चलन नेपालको स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराट्र नीतिको विपरित हुने ठानेरै नेपालले हटाएको थियो जसलाई दाहाल र मोदीले मिलेर पुनः ब्युँताएका छन् । 



त्यतिखेर सहसचिव अथवा त्योभन्दा तल्लो तहको भारतीय कर्मचारीको रोहबरमा नेपालले अन्य देशबीच भेटवार्ता गथ्र्याे । तर,  यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालले सिधै भारतीय प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

०१३ सालमा टंकप्रसादको पालामा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भए पनि चीनले नेपालमा दूतावास स्थापना गरिसकेको थिएन । त्यतिबेला दिल्लीस्थित चिनियाँ दुतावासले नै नेपाल मामिला हेर्ने गथ्र्यो । भारतका लागि चिनियाँ राजदूतले नै राजासमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्ने गर्थे । नेपालमा चीनको दूतावास स्थापना भइनसकेको र दरबारभित्र भारतीय सहसचिवले व्यक्तिगत रुपमै निगरानी गरिरहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला भारतीयको रोहबरमा चीनसँग वार्ता गर्नु नेपालको कार्यनीतिक बाध्यता थियो । पछि नेपालले यस्तो चलन हटायो । 

अहिले त्यस्तो बाध्यता नेपालसँग थिएन । एक महिनाअघि भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीसँग गरेको २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको हस्ताक्षरको ११ नं बुँदाका कारण दाहाल–सी भेटवार्तामा मोदीको उपस्थिति रहेको देखिएको छ । ‘सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध’का लागि सरकार बदलेको दाबी गर्ने दाहालले भारतसँगको लम्पसार सम्बन्ध गोवामा प्रमाणित गरेका छन् । 
Previous
Next Post »