एमालेमा विद्रोहको अन्तीम तयारी : एमालेबाट मधेसी सासंद बाहिरीने खतरा

एमालेमा विद्रोहको अन्तीम तयारी : एमालेबाट मधेसी सासंद बाहिरीने खतरा



१३,मंसिर,काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला प्रतिपक्षी नेकपा एमालेभित्र ठूलो विद्रोह हुने संकेत देखिएको छ । नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका बारेमा असहमति जनाउने बताएपछि पार्टीका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले एमालेभित्रै विद्रोह गर्ने तयारी गरेका हुन् । संविधान संशोधनकै बारेमा आधिकारिक धारणा बनाउन मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसदहरुको भेला आज र भोली सर्लाहीको हरिवनमा बस्दैछ । यो भेलाले पार्टीले संशोधनको विपक्षमा गएको खण्डमा के रणनीति बनाउने विषयमा ठोस निर्णय बताइएको छ । 
पहाडी क्षेत्र या समुदायबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी भीमरावलसम्मले संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि मधेसबाट निर्वाचित र समानुपातिकमा मनोनित सांसदहरु बिच्किएका छन् । 

एमालेका कतिपय नेताले अहिलेको संविधान नै पूर्ण रहेको र यसमा कुनै पनि कोणबाट संशोधन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले भने संविधानमा कतिपय विषय अझै पनि अपूरो रहेको भन्दै संविधान जारी हुने बेला नै फरक मत दर्ता गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याउने प्रस्तावमा समर्थन गर्ने बताइसकेको छ ।

मधेसी मोर्चाले सीमांकन, नागरिकता, भाषा र उपल्लो सदनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको वर्तमान व्यवस्थाले मधेसी जनतामाथि अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । एमालेका मधेसी सांसदहरुले समेत विगतको नाकाबन्दी र त्यसपछि मोर्चाले उठाएका माग र आन्दोलनमा अप्रत्यक्ष समर्थन गरेका छन् । 

व्यवस्थापिका संसदमा नेकपा एमालेका १ सय ८२ सदस्य रहेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न एमालेको समेत सहयोग आवश्यक पर्छ । पार्टीले संविधान संशोधनबारे कुनै आधिकारिक धारणा नबनाए र संशोधनको औचित्य नै छैन भनेर बिरोध मात्रै गर्ने अवस्थामा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

आसन्न चुनावको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर एमालेका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने या विपक्षमा उभिने भन्ने विषयले ठूलो चिन्ता थपेको छ । यो अवस्थामा एमालेका अध्यक्ष र उनका समर्थकहरुले भन्दै आएजस्तो संविधान संशोधन नै आवश्यक छैन भन्ने प्रस्ताव औपचारिकरुपमा आएको खण्डमा यसको गम्भीर परिणाम मधेसमा पर्ने निश्चित छ
Previous
Next Post »