ओरालो लाग्दै जग्गा कारोबार

ओरालो लाग्दै जग्गा कारोबार


पोखरा– तीव्र गतिमाउकालो लागेको जग्गाकारोबार बिस्तारै ओरालो लाग्नथालेको छ । जग्गाको मूल्यनिकै अकासिएपछि पहिलेजस्तो किनबेच हुन छाडेको व्यवसायीको भनाइ छ ।त्यसबाहेक बैंक तथावित्तीय संस्थाले जग्गाकोकर्जामा गरेको कडाइले पनिकिनबेच प्रभावितभएकोव्यवसायी बताउँछन् ।
2016-11-25_2119
व्यवसायीकाअनुसार पछिल्लो चारवर्षमापोखरा आसपासजग्गाको मूल्यचारसय प्रतिशतसम्म बढेको थियो । रातारातकिनबेचहुँदामूल्यनिकै नै बढेको थियो । तर, पछिल्लो समय मूल्यअकासिएर शिखरमापुगेपछि किनबेच नै हुन छाडेको व्यवसायी बताउँछन् । गण्डकी जग्गातथाआवास विकास संघका अध्यक्षअर्जुन पोखरेल पछिल्लो समय किनबेच घटेको बताउँछन् ।

‘यतिबेलाजग्गाकारोबार निकै खस्केको छ । केहीमहिनाअघिसम्म निकै उकालो लागेको व्यवसायअहिले खस्किँदो गतिमा छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको भाउअकासिएकाले पनिकिनबेचकमभएको हो । निकै महँगो भएकाले जो पायो उसले किन्न सक्ने अवस्था छैन ।शिखरमापुगेको मूल्यमाजग्गाकिन्न सक्ने अवस्था छैन ।’उनकाअनुसार राष्ट्रबैंकले केहीवर्षअघिसम्म जग्गामालगानीगर्न बैंक तथावित्तीय संस्थालाई केहीखुकुलो बनाइदिएको थियो । जग्गाको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्मवित्तीय संस्थाले लगानीगर्न सक्नेमाअहिले घटाउँदै ५० प्रतिशतमाझारेको पोखरेलले बताए ।

 Sponsored by Revcontent
Trending Now
25 Secret Photos Smuggled out of North Korea
25 Photos Trump Didn't Want You To See
35 Gorgeous Stars Who Became Monsters
‘बैंक तथावित्तीय संस्थाले अहिले जग्गामूल्यांकनको ५० प्रतिशतमात्रकर्जा दिन्छन् । सकेसम्मजग्गामालगानीगर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने निष्कर्षमावित्तीय संस्थापुगेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पहिले जस्तो जो पायो उसले किन्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर जग्गाकिन्ने ग्राहकअबकमहुनथालेका छन् ।’

पोखरेलका अनुुभवमाजग्गाकारोबारको चक्रकरिब ५ वर्षको अन्तरमाघुमिरहन्छ । पाँचवर्षसम्मउकालो लागेको कारोबारएकाएकघट्नेवा रोकिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘निकै उच्चभएकाले पनिकिन्न सकेनन् । अप्राकृतिक वृद्धि थियो, त्यसमा रोकावट आएकोहो,’ उनले भने ।

मालपोत कार्यालयको राजस्वतथ्यांकले पनिकास्कीको घरजग्गाकारोबार घटेको देखाएको छ ।कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमसान्तसम्म ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनभएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ यहीअवधिमा ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलनथियो । आव०७१÷७२ को कात्तिकसम्मको राजस्वजम्मा २२ करोड ५ लाख रुपैयाँ थियो ।

‘पछिल्लो दुईवर्षको कारोबार हेर्ने हो भने चालु आवको सुरुको चारमहिनामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घटेको छ । त्यसैबाट जग्गाकारोबार दर खुम्चिँदै गएको पुष्टि हुन्छ,’ कास्कीकाप्रमुखमालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी सापकोटाले भने, ‘कार्यालयमापहिलेजस्तो भीडभाड पनि छैन । काममाहलुका महसुस भएको छ ।’ आव ०७१÷७२ को तुलनामा०७२÷७३ मानिकै नै राजस्व बढेको थियो । आव०७१÷७२ मामालपोत कार्यालयले ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमाआव०७२÷७३ मा बढेर १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँपुगेको थियो ।

‘जग्गाको मूल्य सोचेभन्दा बढेको छ । त्यसले गर्दा जो कोहीले किन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यहीभएर यो बेला ब्रेक लागेको हो,’ सापकोटाले भने, ‘पोखरा आसपासकाजुनसुकै डाँडाकाँडामा पनि एउटा घडेरीलाई कम्तीमा एक करोड रुपैयाँमूल्य पर्दथ्यो । निकै नै महँगिएपछि किन्न सकिने अवस्था रहेन, त्यसले कारोबार घटायो ।’ हल्लैहल्लाको भरमा रातारात बढेको मूल्यमाअहिले जग्गाकिन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘अझै घट्ने संकेत देखिएको छ । किनकी यो बेलानिकै भीड हुनुपर्ने हो, कार्यालय नै सुनसान छ,’ उनले भने ।

मूल्य फरक

चारदिनअघि मात्रएकजनाजग्गाव्यवसायीले ८० लाख रुपैयाँमाजग्गाबिक्री गरे । तर, त्यो जग्गाको मूल्यांकन१४ लाख रुपैयाँमात्र गरेर मालपोत कार्यालयमा राजस्वबुझाइयो । तीव्यवसायीको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ, जग्गाको भाउभन्दानिकै घटेर मालपोतमा राजस्व बुझाइन्छ । सहीमूल्यकिटाननहँुँदामालपोतले राजस्वगुमाएको छ ।

‘कारोबारको वास्तविकमूल्यमा राजस्वतिर्ने हो भने कास्कीमालपोतले मात्रवर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनगर्दथ्यो,’ मालपोतका एक उच्चकर्मचारीले भने, ‘तर, वास्तविककारोबार देखाइन्न।’ बढी राजस्वतिर्नुपर्ने भएकोले वास्तविकभन्दानिकै कममूल्यमाजग्गाकारोबार देखाउने तीकर्मचारीको भनाइ छ ।कारोबार र मालपोतमा राजस्वबुझाउँदाको मूल्यनिकै कम रहेको थहाहुँदाहुँदै पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकेको तीकर्मचारी बताउँछन् ।

सरकारी दर पनि बढ्यो

चलनचल्तीमाजग्गाको भाउनिकै महँगिएपछि सरकारले पनिमूल्य बढाउँछ । जग्गाको न्यूनतममूल्यनिर्धारण समितिले चालु आवमाकास्कीमा २५ प्रतिशतमूल्य बढाएको छ । अघिल्लो आवमाकरिब २० प्रतिशतमात्रमूल्य बढाएको मालपोतअधिकृतसापकोटाको भनाइ छ ।

‘बजार मूल्यनिकै अकासिएको छ । तर, सरकारी मूल्यनिकै नै कमथियो । चलनचल्तीको भाउसरह नपु¥याएपनि अघिल्लो वर्षभन्दा २५ प्रतिशतमूल्य बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसैपनि सरकारी मूल्यनिकै कमछ । बाहिर निकै महँगो हुँदापनि सरकारी मूल्यकमहुँदा राजस्वमा घाटा पर्छ ।’

जिल्लास्थित सरकारी जग्गाको मूल्यनिर्धारण गर्न सम्बन्धितजिल्लाकाप्रमुखजिल्लाअधिकारीको अध्यक्षतामा समितिबनेको हुन्छ । समितिमा स्थानीयविकास अधिकारी, नापीअधिकृत, प्रमुख कर अधिकृत, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलगायत हुन्छन् । त्यही समितिले बर्सेनिमूल्यनिर्धारण गर्छ ।

-
Previous
Next Post »