मध्यरातमा सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता, यस्तो छ प्रस्ताव
१४ मंसिर, काठमाडौं ।
मंगलबार साँझ सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियाे ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता, प्रादेशिक सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत बुँदामा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेकाे हाे ।
सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नका लागि पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउँदै तराई केन्द्रित मात्र प्रदेश बनाउने गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्दै नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेटिएको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ ।
प्रदेश–५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्ला अब प्रदेश–४ मा रहनेछन् । प्रदेश–४ मा अब नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ वटा जिल्ला पर्नेछन् ।
संशोधन प्रस्ताव पारित हुने हो भने पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिमा नवलपरासीको पश्चिम भागदेखि बर्दियासम्म गरी तराईका जिल्ला मात्र केन्द्रित भएका २ प्रदेश हुनेछन् ।
प्रदेश–५ टुक्राउने विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमाले लगायत दलहरुले तिव्र विरोध गरिरहेका छन् । तर तराई केन्द्रित दुईवटा प्रदेश हुँदा मधेसी दलहरुको आलोचनात्मक समर्थन हुने विश्वासमा सत्तारुढ दल काग्रेस र माओवादी यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भएका हुन् । प्रदेश नम्बर ५ विभाजन गर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी भित्रै पनि असन्तुष्टी छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संशोधन प्रस्ताव अघि बढेपछि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै विधेयकमाथि थप संशोधन हालेर आलोचनात्मक समर्थनसहित चुनावसम्म जान सकिन आवश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएका छन् ।
त्यही आवश्वासनका आधारमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध हुँदा हँुदै पनि संशोधन अघि बढाएको हो । यो प्रस्ताव पारित गर्न एमाले बाहेकका करिब सबै ठूला दल मिल्नुपर्छ ।
मधेसी दलका नेताहरुको आश्वासनपछि मन्त्रिपरिषदको मंगलबार साँझ बसेको बैठकले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय लगत्तै सरकारले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयक दर्ता गराएको हो ।
त्यस्तै नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषा सम्बन्धि बिषयमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रिय भाषा तय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित र अपाङ अल्पसंख्यक सहित तीन/तीन जना र बाँकी ३५ सिटमा भने प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ । यसरी निर्वाचित हुनेमा प्रत्येक प्रदेशबाट दुई/दुई जना महिला हुने प्रावधान प्रस्तावित छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा २१ जना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनेछन् ।
नागारिकताको सम्बन्धमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने छ । नागरिकता प्राप्त गर्न त्यस्ता महिलाले सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
संविधान जारी गर्दादेखि नै मधेसी दलहरुले आफूले भने अनुसार नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुकै मागलाई समर्थन गर्दै भारतले नाकाबन्दी समेत लगायो ।
उनीहरुकै माग सम्बोधन गर्न भन्दै यसअघि पनि संविधानको पहिलो संशोधन भइसकेको छ । तर त्यसमा पनि मधेसी दलहरुले चित्त नबुझाएपछि प्रदेशको सिमा नै फेरबदल गर्नेगरी पुन: अर्को प्रस्ताव आएको हो ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon