प्रदेश टुक्र्याउने विधेयकबारे पाँच नम्बर प्रदेशका सांसद के भन्छन् ? मंसिर १७ गते बुटवलमा पाँच नम्बर प्रदेशका नेताहरूको भेला
काठमाडौं, १५ मंसिर — प्रदेश नम्बर पाँचबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका प्रभावशाली सांसदहरूले आफूहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव विधेयकको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफूहरू उक्त प्रस्तावको विपक्षमा रहेको बताएका हुन् ।
कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड र चन्द्र भण्डारी, एमालेका विष्णु पौडल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्णराज विष्ट तथा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी लगायत प्रभावशाली नेताहरू संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा रहेको बताएका हुन् । अहिले टुक्र्याउन खोजिएको पाँच नम्बर प्रदेशमा आन्दोलनहरू भइरहेका छन् भने नेताहरूले पनि आफूहरू उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश नम्बर पाँचमा समस्या नभएकोले उक्त संशोधन प्रस्ताव आवश्यक नरहेको नेताहरूको भनाई छ । अहिले रुपन्देहीको बुटवल, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी लगायतका जिल्लाहरूका सर्वसाधारणले आन्दोलन शुरू गरिसकेका छन् ।
butwal_bandh
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद चन्द्र भण्डारीले अहिलेको संशोधन विधेयक पूर्ण रूपमा गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरे । सरकारले सीमांकन हेरफेरका लागि कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएकाले उक्त विषय अदालतबाटै फेल हुने भण्डारीले बताए ।
‘यो विषय सर्वोच्चमा गइसकेको छ, अदालतले फेल गरिदिन्छ,’ सांसद भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘१७ गते बुटवलमा सो प्रदेशका नेताहरूको भेला छ, त्यहाँबाट कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।’
साथै उनले पाँच नम्बर प्रदेश मिलेर बसेको प्रदेश भएकोले टुक्र्याउन नहुने पक्षमा संसदमा आवाज राख्ने बताए । देशलाई सबैभन्दा बढी राजस्व दिने प्रदेश तराईका ४३ जना सांसदले लेखेर बनाएको प्रदेश भएकोले यसमा हेरफेर हुन नसक्ने भण्डारीको भनाई थियो । साथै उनले पाँच नम्बर प्रदेश नाकाबन्दीको बेलामा समेत देशलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको समय स्मरण गराए ।
नेता भण्डारीले मिलेको प्रदेशलाई फुटाइएमा संघीयतामा कमजोरी हुने वा नेपालले संघीयता बुझ्नै नसकेको विषय हुने समेत बताए । साथै उनले संविधान संशोधनको विधेयकमा भोटै हाल्ने अवस्था आएमा आफूले संशोधन विधेयकको विपक्षमा भोट हाल्ने स्पष्ट गरे ।
गुल्मी क्षेत्र नम्बर तीनका सांसद तथा एमाले सविच गोकर्ण विष्टले संविधान संशोधनको विधेयक गुल्मीको मात्रै नभएको बताए । उनले उक्त प्रस्तावको एमाले सिंगो पार्टीले नै विरोध गरेको र उक्त प्रस्ताव फेल गर्नको लागि एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति समेत प्रयोग गर्ने बताए ।
उनले पाँच नम्बर प्रदेशको पहाड र तराईलाई जनताको इच्छा विपरीत कुनै पनि हालतमा टुक्र्याउन नदिने समेत बताए । संसद र सडक दुवै ठाउँबाट संशोधन विधेयक असफल गराउन आफू र आफ्नो पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा अर्घाखाँचीका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि बसेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा आफू उक्त संशोधनको विपक्षमा रहेको बताएका थिए ।
उनले समस्या नै नभएको पाँच नम्बर टुक्र्याउने कुरा गलत रहेकोले आफू संसद, सरकार र पार्टीभित्र उक्त विषयको विरुद्धमा आवाज उठाउने बताए । उनले पार्टी छोड्ने, संसद छोड्ने लगायतका हल्लाहरू गलत भएको तर आफू पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने विषयको विरुद्धमा रहेको बताए । संविधान संशोधनका अरू विषय आवश्यक भएपनि पाँच नम्बर प्रदेश कुनै पनि हालतमा टुक्र्याउन नहुने उनले बताए ।
आउँदो १७ गते सबै दलमा पाँच नम्बर प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको भेला बुटवलमा हुने र त्यहाँबाट थप आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमहरू गरिने उनले बताए ।
के छ संविधान संशोधन विधेयकमा ?
मंगलवार राति सरकारले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । सरकारले संविधानको धारा ६, ७, ११, ८६, २८७ र अनुसूची ४ लाई संशोधन गर्नको लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
धारा ६ मा भाषा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने छन् भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ तर संशोधन प्रस्तावमा भने नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिशमा सम्पूर्ण मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अलावा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने एक वा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश सरकारको कानून बमोजिम सरकारी काम काजको भाषा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उपधारा २ मा एक बुँदा थपिएको छ । उक्त बुँदामा भाषा आयोगको सिफारिशमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनेर संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने विषय संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले चोहेको खण्डमा प्रदेशको संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त उपधारामा विवाह गरी आउने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारवाही अघि बढाएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पद अवधिको विषयमा लेखिएको छ ।
उपधारा २ को क मा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना रहने उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावले प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजनाका दरले एक्काईस र बाँकी पैंतीसजना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । मधेसवादी दलहरूले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
धारा २८७ मा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउने भाषाहरू सरकारमा सिफारिश गर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिलेको प्रस्तावमा एक बुँदा थपिएको छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची नेपाल सरकारलाई भाषा आयोगले सिफारिश गर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा छ ।
अनुसूची ४ मा प्रदेश र प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा चार र पाँच नम्बर प्रदेशलाई मात्रै चलाइएको छ । चार नम्बर प्रदेशमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र नवलपरासीको पूर्वी भाग थियो । पाँच नम्बर प्रदेशमा पश्चिमी नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया रहेका थिए ।
अहिले चार नम्बर प्रदेशमा पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूलाई समावेश गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नवलपरासीको पश्चिमी भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया मात्रै अब पाँच नम्बर प्रदेशमा रहनेछन् भने बाँकी पाँच नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरू चार नम्बर प्रदेशमा मिल्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
यसअघि संविधान जारी भएको १७ दिनपछि धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधन गरिएको थियो ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon