यस्तो छ सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा, अब अंगीकृत नागरिक १० वर्ष नेपाल बसेमा उच्च संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त हुन योग्य मानिने
काठमाडौं २१ कार्तिक । सरकार गठनको तीन महिना पुग्दासम्म सत्तासमर्थक मधेसी मोर्चासग गरिएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा पठाएका छन् ।
सत्तारुढ दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र मन्त्री रमेश लेखकले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा अहिले मधेसी मोर्चाका हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण र वृषेशचन्द्र लालको हातमा छ । पत्र शुक्रबारै मोर्चालाई पठाएको बुझिए पनि मोर्चा आन्तरिक छलफलमै व्यस्त देखिएको छ ।
पत्र पाएका दोस्रो तहका नेताले मोर्चा नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो तथा केही कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेका छन् । छठका कारण सम्पूर्ण तयारी गर्न समय लाग्ने भएकाले दुई दिनभित्रैमा सरकारलाई जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको मोर्चाका एक उच्च नेताले बताए ।
प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि उक्त प्रस्तावको मस्यौदाबारे शुक्रबारै जानकारी दिलाएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा संविधानका ६ धारा संशोधन गर्ने उल्लेख छ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई प्रदेश नम्बर ५ घोषणा गर्नेगरी अनुसूची प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि राजनीतिक निर्णय लिदा विवाद हुन सक्ने भन्दै संघीय सीमांकन आयोगमार्फत् सुल्झाउने प्रस्ताव सरकारी पक्षको छ । आयोगको सिफारिशका आधारमा निर्णय भए कम विवादित हुन सक्ने भन्दै सरकारले उक्त प्रस्ताव मोर्चासामू गरेको हो । मधेसी मोर्चाले भने सीमांकनविनाको संविधान संशोधन मान्य नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
वैवाहिक अंगीकृतको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था अन्तरिम संविधान बमोजिम नै हुनेगरी प्रस्ताव ल्याउन लागिएको हो । त्यस अनुसार अंगीकृत नागरिक १० वर्ष नेपाल बसेमा उच्च संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त हुन योग्य मानिने प्रस्ताव सरकारी पक्षको छ ।
त्यस्तै धारा ७ को उपधारा ३ मा राखिएको भाषासम्बन्धी प्रावधान, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको समानुपातिक र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, यौनिक लंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा रहेको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २८९ को उपधारा १ मा रहेको संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी सरकारी पक्षको छ ।
सरकारले मोर्चासग अघिल्लो साता वार्ता गर्दै एक साताभित्र संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रक्रिया थाल्ने वचन दिएको थियो । मोर्चाले दाहाललाई साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चुनावमा संविधान संशोधनको वाचासहित ३ बुदे सहमति गराउदै भोट हाल्न गएको थियो ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon