सत्ताधिकारको खोजी
विभिन्न पहिचान र उपपहिचानमा बाँडिएकालाई साझा स्वार्थको आलोकमा राजनीतिले बाँधेको हुन्छ ।
कार्तिक १८, २०७३- कुनै पनि समाजमाथि शासन गर्नका लागि उक्त समाजभित्रको आन्तरिक भिन्नता जान्न जरुरी हुन्छ । सम्बन्धित समाजको संघटक तत्त्वलाई जान्नु, तिनको एकता र त्यसभित्रका भिन्नताको पहिचान गर्नु, भिन्नतालाई वर्गीकृत गर्नु र त्यसअनुरूप नीति निर्धारण गर्नु शासकीय महत्त्वाकांक्षाको अभिन्न अंग मानिन्छ । एकात्मक तथा बर्चस्वशाली जमातको शासन पद्धति भोग्दै आएको समाजमा यस्ता कुरालाई शासन नियन्त्रणको प्राथमिक पक्ष मानिन्छ । मधेसको सन्दर्भमा काठमाडौंले जहिले पनि यसको आन्तरिक विविधतातर्फ बढी सरोकार र उत्सुकता देखाउँछ, जतिखेर मधेसले एउटा साझा पहिचान तहगत राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्न उन्मुख हुन्छ । मधेसी एउटा बृहत्तर पहिचान हो, जो राज्यसँगको सम्बन्ध खोजी गर्दा विकसित हुँदै आएको हो । निश्चित रूपमा मधेसी समाजभित्र पनि भाषा, धर्म, पृष्ठभूमि, क्षेत्रगत बसोबास, वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसारको श्रेणीकरण जस्ता यथार्थ छन् । तर पनि पछिल्ला संघर्षमार्फत उसले आफूलाई एउटा बृहत्तर पहिचानको छातामुनि उभ्याउन सफल भएको छ ।
जाति मन्थन
मधेसी समाज अन्तरनिहित बहुलताका कारण विखण्डित भएर पनि नष्ट हुनबाट जोगिँदै आएको छ । सँगै यो पनि यथार्थ हो कि यसकै कारण सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रियामा अनेकन दुर्बलता पनि देखिने गरेको छ । यो विरोधाभासको अवस्था मधेसको सामथ्र्य पनि हो र रिक्तता पनि । आफ्नो दीर्घकालीन निरन्तरतामा मिथकले एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व ग्रहण गरिहाल्छ । लामो परम्पराबाट मिथकले एउटा सामाजिक सच्चाइको स्वरूप लिन्छ । मूलत: यो अस्तित्व कुनै पनि समुदायको सामुहिक कल्पनाभन्दा बढी केही हुँदैन । वर्ण व्यवस्था र जाति व्यवस्थासँग जोडिएर जुन मिथकहरू आएका छन्, जो मधेसी समाजको सबैभन्दा गहिरो विभेद र विभाजनको कारक पनि हो । कस्तोसम्म हुँदोरहेछ भने मूलसँगको सामिप्यप्रतिको अन्धविश्वासले गर्दा एउटै जाति विशेषमा पनि फरक–फरक खोल्साको खोजीको उपक्रम तथा भिन्नताको अनुभूति गरिन्छ ।
जाति अहिलेका लागि मधेसको सामाजिक वास्तविकता हो । जातिगत पहिचान वर्गीय पहिचानभन्दा पनि गहिरो छ । वर्गीय स्थिति परिवर्तनशील हुन्छ । वर्गीय अवस्था आरोहणमुखी पनि हुनसक्छ । भन्न खोजेको के हो भने आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका वर्ग उद्यम र अवसरको कारणले तहगत परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर जातिको महाव्याधि यति गहिरो छ कि यसले जहिले पनि पछ्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले मधेसमा ताजा सुरुवातका लागि केन्द्रसँगको सम्बन्धबारे नयाँ व्याकरण त लेखिनैपर्छ । समानान्तरमा स्वयं आफ्नै आन्तरिक संरचनामा समतामुखी वास्तुको खोजी गरिनुपर्छ । यो विमर्शको अहिले नै आवश्यकता छ ।
कतिपयले भन्छन्– पहिला काठमाडौंसँग पछ्र्योट गरिहालौं, त्यसपछि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै गरौंला । कोही भन्छन्–उत्तराधिकारमा प्राप्त सामाजिक जडतालाई जरोच्छेदन गर्न सामाजिक आन्दोलन नै हुनुपर्छ, यो राजनीतिक सरोकारको विषय होइन । अर्को पनि दृष्टि छ, यसबारे राजनीतिक पहलकदमी नै हुनुपर्छ, जसले सामाजिक अन्यायको हिसाब—किताब राजनीतिक रूपमै मिलान गर्छ र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ । यसरी समस्यालाई व्यवस्थान गर्ने भिन्न–भिन्न दृष्टिकोण पाइन्छ । मलाई लाग्छ, समस्यालाई कुनै एउटा साँघुरो हिस्सामा मात्र नियालेर वा कुनै खास जाति विशेषको मात्र सरोकार हो भनी ठम्याएर यसको कुनै न्यायोचित निकास दिन सकिँदैन । यसलाई पुरै समाजको समस्या मानेर सामाजिक न्यायको हिसाबले निरुपण गर्नुपर्छ ।
राजनीतिमा जाति
मधेसी समाज र राजनीतिमा जातिलाई लिएर पछिल्ला महिनाहरूमा केही नयाँ बहस सुरु भएको छ । मधेसी आन्दोलनको क्रममा विभिन्न जातीय संगठनहरूले आफ्नो व्यानरमा सहभागिता देखायो । आन्दोलनको आयतनलाई व्यापक बनाउन तथा विभिन्न पक्षको सहभागिता जुटाउन आन्दोलनका रणनीतिकारहरूले पनि जातीय संगठनहरूको जुर्मुराहटलाई हौस्याए । त्यसको तात्कालिक दुइटा असर देखियो । पहिलो, छोटो प्रयत्नले आन्दोलनमा समाजका विभिन्न हिस्साको बहुकोणीय समर्थन र सहभागिता गाँसिन पुग्यो । दोस्रो, काठमाडौंलाई जवाफ फर्काउन सजिलो भयो, मधेसी समाज आफ्ना आन्तरिक विविधताका बाबजुद राज्यसँगको सम्बन्धको सवालमा एकैथलोमा छ ।
सडक आन्दोलनोपरान्त जातीय संगठनहरू राजनीतिक पुँजीका रूपमा अनुवाद गर्नुपर्ने लेखाजोखा हुनथाल्यो । कैयौं पक्षले विद्यमान राजनीतिक संगठनहरूभित्र विभिन्न जातिको बर्चस्व रहेको व्याख्या गर्दै समानान्तरमा थप जाति आधारित दल निर्माणको प्रासंगिकता हेर्न थाल्यो । भावी प्रदेशको संरचनामा विभिन्न जातिभित्र आफ्नो भोटबैंक बनाउने मनसुवा परिलक्षित हुनथाल्यो । विगतका चुनावमा पनि मधेसमा जातिगत एकजुटताका आधारमा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्न सम्भव भएको पृष्ठभूमिमा प्रादेशिक राजनीतिलाई नयाँ मताकर्षणको प्रारूपमा हेर्ने रणनीति बन्न थाले ।
संक्रमणको तनाव
धरातलीय यथार्थ के हो भने जाति लोकतन्त्र र आधुनिकता, संघर्ष र पहिचानभन्दा पनि गह्रुंगो देखिन थाल्यो । उत्तर भारतमा खास जाति समूह वा जातिहरूको गठबन्धनले राजनीतिक लाभ लिँदै आएको उदाहरण जो छ । राजनीतिक अभिष्टका लागि खास जाति समूहहरूभित्र पनि नवसमूहको निर्माण गरी त्यसलाई आकर्षक नाम दिने उपक्रम हुँदै आएको छ । राजनीतिको त्यो प्रवृत्ति मधेसतिर पनि सार्ने र त्यस्ता मनसुवालाई गोडमेल गर्ने क्रम सुरु भएको छ । कस्तोसम्म पनि भइरहेको छ भने जातिभित्र पनि उपजाति अस्मिताको खोजी तथा त्यसका आधारमा आफ्नो नेतृत्वलाई पुष्टि गर्ने खेल खेलिन्छ । पहाडी समुदायका विभिन्न जातिभित्र अनेकौं गोत्र र थरहरूको आधारमा संगठित हुने र त्यसको बहुप्रयोजनीय लाभ लिने गरेको सिको गर्दै यतातिर पनि त्यो प्रवृत्ति संक्रमित भएको छ ।
मधेसमा आफ्नो जनसंख्याको तुलनामा राजनीतिमा उच्च जातिहरू अहिले पनि अवसर बढी लिइरहेका छन् । सँगै पछिल्लो चुनावले दर्शाएको तथ्य के हो भने श्रेणीगत उच्च कहलिनेहरू चुनावी राजनीतिमा विस्थापित हुँदैछन् । त्यसको ठाउँ नयाँ श्रेणी समूहले लिने गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा दलित अस्मिता र पिछडा वर्ग अस्मिताबीच पनि संघर्षका विन्दुहरू परिलक्षित भइराखेका छन् । कथित उपल्ला जाति गाउँबाट सहरतिर लागेका छन् वा स्थानीय सत्तातन्त्रमा तिनको प्रभाव विस्तारै खस्किँदैछ । कुनै जाति विशेषको आक्रामकता वा अतिक्रमणताको प्रतिरोधमा अन्य जाति समूहहरू संगठित पनि हुँदै गइरहेका छन् । यसले कतिपय ठाउँमा सामाजिक टकरावका चिन्ह देख्न थालिएका छन् । कतै श्रेष्ठतालाई सुरक्षित पार्ने र आफ्ना पूर्वाग्रहलाई कायम राख्न गोलबन्द हुने क्रम सुरु भएको छ । यस्तो समस्या मधेसभित्रको विभिन्न पहिचान समूहभित्र देखिएको छ ।
एकीकृत पार्ने तत्त्व
लोकतान्त्रिक राजनीतिले नै आधुनिक समाजलाई एकीकृत पारेर राख्न सक्छ । आन्तरिक तनावलाई व्यवस्थापन गर्दै भविष्यप्रतिको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ । विगतका अन्याय होस् वा असुरक्षाबोधको मनोविज्ञान त्यसलाई तिरोहित पार्ने जवाफदेही राजनीतिले नै हो । लोकतान्त्रिक राजनीतिले दलीय संगठनभित्र पनि समावेशी स्वरूपलाई स्थायी चरित्रको रूपमा विकसित गर्छ । वैकल्पिक नेतृत्वको विकास क्रमलाई प्रोत्साहित गर्छ । निर्णय प्रक्रियालाई समन्वयकारी बनाउँछ । दलगत संरचना विभिन्न स्वरूपमा भए पनि तहगत श्रेणीको निर्णायकत्वलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । विभिन्न पहिचान र उपपहिचानमा बाँडिएकालाई साझा स्वार्थको आलोकमा राजनीतिले बाँधेको हुन्छ । विभिन्न अभिलासा र आकांक्षालाई प्रकट हुने अवसर दिन्छ र त्यसभित्र आवेगभन्दा पनि तार्किकताको खोजीलाई प्रश्रय दिन्छ । यसै प्रक्रियाले समाज आन्तरिक तनाव, टकराव र विखराव हुनबाट जोगिन्छ र सामुदायिक ऐक्यबद्धताको प्रतिनिधित्व भइराख्छ । अहिले मधेसी राजनीतिमा यस्तै प्रयत्नको आवश्यकता छ । राज्यसँग प्राप्त नहुँदै उपलब्धिको भाँडो खोसाखोस गर्न थाल्यो भने समुदायभित्रका चतुर खेलाडीहरूले त्यसलाई काठमाडौंमै रित्तो पार्नेछन् । विगतमा पनि थोरबहुत त्यस्तै भएको उदाहरण नभएको होइन ।
विभिन्न कारणले कथित निम्न श्रेणीसम्म जागरुकता आउँदै गएको छ । उच्च श्रेणी इत्तर पनि मध्य वर्गको विकास भएको छ । तिनले जनसंख्या त हुँदै हो, आर्थिक र शैक्षिक तागतले पनि धक्का दिने हैसियत बनाउँदै गएको छ । यो बदलिएको सामाजिक इन्जिनियरिङले उपल्लो भनाउनेलाई बर्चस्ववादी नबन भनी जनाउ दिएको छ । सत्तामा पुग्न नयाँ समूहहरूलाई बाटो खुलेको छ । त्यो देखेर निम्न श्रेणीका भनिएकाहरूमा बल्ल सपना देख्ने क्रम सुरु भएको छ । उसो त अहिले पनि एउटा दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनाव जित्न कम सामाजिक चुनौती छैन । भन्न खोजिएको के हो भने राजनीति ‘सिफ्ट’ हुने क्रममा छ । यसका सुखद सम्भावना पनि छन् र जोगिनुपर्ने चुनौती पनि छन् ।
सत्ताधिकारको श्रेष्ठता
मधेसी समाजमा जति विषमता छ, जति आन्तरिक उत्पीडन छ, त्यसलाई हटाउन कैयौं प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष काम भएका छन् । तर समाज विज्ञानी वा इतिहासकारहरूले त्यसको सही पहिचान र मूल्यांकन गर्न सकेनन् । राणा विरोधी आन्दोलनलाई कांग्रेस केन्द्रित आन्दोलनमा परिभाषित गरियो भने किसान आन्दोलनलाई फगत वाम आन्दोलन ठहर्याइयो । राणा विरोधी आन्दोलनलाई नै प्रारम्भविन्दु मान्ने हो भने त्यहाँदेखि तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म सामाजिक आन्दोलनहरू राजनीतिक आवरणमा भइरहेको पाइन्छ वा यो भनौं राजनीतिक आन्दोलनले सामाजिक बदलावलाई पनि गति दिएको छ । नयाँ हाँक र हौसला दिएको छ । बीच—बीचमा क्षेत्रगत सामाजिक हस्तक्षेप पनि मुखर भएर आएका छन् । अर्थात मधेसी समाजको आन्तरिक जातीय जडता पुरानो विन्दुमा छैन, अहिले ।
जातीय असुरक्षा वा जातीय आरोहणको मनोविज्ञानले एउटा यस्तो नेतृत्वको खोजी गर्छ, जसले केवल सत्ताधिकारको प्रतीक बनेर आफूलाई उभ्याओस्, त्यतिखेर शीर्षस्थानमा पुगेका पात्रबाट नैतिकता, विचारधारा वा विकासको कुनै ताल्लुकात राखिँदैन । सम्बन्धित जातीय समूह यसैमा मख्ख हुन्छन्, हाम्रोबाट समेत नेतृत्वमा कोही पुगेको छ । यो अवस्थाले मूलत: त्यो जाति विशेषको पनि बृहत्तर रूपमा भलो गर्दैन । यस्ता कुराबारे छठ पर्वको मौकाले आन्तरिक विमर्श जुराएको छ । छठ पर्व एउटा प्रगतिशील पर्व हो, जहाँ कुनै पुरोहित हुँदैनन्, लैंगिक समानतालाई अग्ल्याउँछ, कथित तल्लो श्रेणीको सहयोगविना अनुष्ठान सम्भव हुँदैन र जलाशयको तटमा कुनै पनि श्रेणी हुँदैन । सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छठले कुनै जाति विशेषमा असुरक्षा वा आक्रामकता हुनबाट जोगाउँदै मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक धारको सूर्य (जसको किरण सबैका लागि बिना छेकबारका हुन्छन्) को अभिनन्दन गर्नु नै समयको माग हो ।
प्रकाशित: कार्तिक १८, २०७३
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon