थ्रेसहोल्ड राखेर सानादललाई साइड लगाउने प्रमुख दलको तयारी
काठमाडौं: तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी केन्द्रले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्ने तयारी गरेका छन् । सरकारद्वारा संसद्मा पेस भएको उक्त विधेयकमा प्रमुख दलहरूले तीनदेखि १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्डको संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
शुक्रबारसम्म संशोधन हाल्ने म्याद रहे पनि बिहीबारसम्म २० वटा संशोधन दर्ता भइसकेको संसद्को विधायन समितिले जनाएको छ प्रमुख विपक्षी एमालेले नेता राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा संस्थागत रूपमै संशोधन दर्ता गरेको छ ।
उक्त प्रस्तावमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, नयाँ दल दर्ताका लागि १० हजारको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने र निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र निर्वाचन तयारीका लागि मिति तोक्ने अधिकार आफंैले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘कम्तीमा एकजना निर्वाचित वा खसेको मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, एमालेका दुई दर्जन बढी सांसदले दर्ता गरेको संयुक्त प्रस्तावमा छ । एमालेका केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पनि थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गरेका छन् । एमाले सांसद विकास लम्सालले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका आशा कोइरालासहित आठ सांसदले थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले भाबी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल सदर मतको दुई प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने संसदीय दललाई निर्वाचनमा दलीय मतका आधारमा आर्थिक सहयोग राज्यले दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रकै सांसद रामनारायण बिडारीले साढे एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव आफूले गरेको बताए । कांग्रेसले संस्थागत रूपमा संशोधन तयारी गरिरहेकाले शुक्रबारमात्र दर्ता गर्ने प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार कांग्रेसले पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । कांग्रेस सांसद भरत शाहले भने तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गरिसकेका छन् । उनले कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत वा तीनजना प्रत्यक्षमा निर्वाचित दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । थ्रेसहोल्ड हटाइएको, निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई नदिएको, राजनीतिक दल खारेजसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकबाट हटाएर संसद्मा ल्याएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिए पनि साना दलको विरोधका कारण त्यतिखेर हटाइएको थियो । मधेस केन्द्रित दलले भने डेढ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड मान्य हुने बताएका छन् । सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण र फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले निर्वाचन आयोगसँग डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने समझदारी बनेको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी रुक्मिणी चौधरीले संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभएको भन्दै ऐनमा राख्न नमिल्ने तर्क गरिन् ।
विधेयकमा कांग्रेसले संशोधन दर्ता गर्ने
काठमाडौं : कांग्रेसले सरकारले संसद्मा पेस गरेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरूमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक महत्वपूर्ण भएको ठहर गर्दै त्यससम्बन्धी कतिपय विषयमा संशोधन आवश्यक भएको भन्दै पार्टीका तर्फबाट प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘राजनीतिक दल र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा कतिपय विषय छुटेको देखिएकाले पार्टीले छलफल चलाएर संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भने ।
संसदीय कार्यसमिति बैठकमा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राख्ने÷नराख्ने भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो । ठूला दलहरू थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अधिकांश साना दल थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि तीनदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल जारी छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सांसदहरूलाई शुक्रबारसम्म विधेयकमा संशोधन राख्ने समय दिइएको छ । कांग्रेसले त्यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्न शुक्रबार बिहान पुनः बैठक डाकेको छ ।
विश्वव्यापी मान्यता आत्मसात् गर्न आग्रह
काठमाडौं: संसद्मा पेस गरिएका निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगरिनु, पाँच सयजनाको हस्ताक्षरबाट दल दर्ता गरिने अस्वाभाविक प्रावधान राखिनु जस्ता विषयमाथि राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जबाफदेही निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर्न नियोकले राजनीतिक दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा लेखापरीक्षण नगराउने दललाई समेत कारबाही नगरिने व्यवस्था गरिनु तथा निर्वाचनको तिथिमिति तोक्न पाउने निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको प्रचलित विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारविपरीत सरकार आफंैले सो अधिकार सुरक्षित राख्नुजस्ता प्रावधानले प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक, जबाफदेही एवं विश्वसनीय निर्वाचनका आधारशिलामा गम्भीर आघात पुग्ने नियोक अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको स्वरूप र शैलीलाई प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको आधारभूत मूल्यमान्यतालाई सहमतिको नाममा कुनै पनि नीतिगत सौदाबाजी गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon