विवादस्पद सन्धि सम्झौता नगर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सुझाव
नयाँ सम्झौता गर्दिनँ, पुरानाकै कार्यान्वयनमा जोड दिन्छु: प्रधानमन्त्री
भाद्र २८, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा विवादास्पद किसिमका कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीले सल्लाह दिएका छन् । दाहालले मंगलबार बोलाएको बैठकमा सहभागी हुँदै उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
भेटमा दाहालले भ्रमणका क्रममा कुनै नयाँ सम्झौता गर्ने सोच नभएको बताए । दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालका अनुसार दाहालले विगतमा भएका सम्झौता र सन्धिको कार्यान्वयनमा आफ्नो जोड हुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई बताए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने भेटमा सहभागी भएनन् । मन्त्रिपरिषद् पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि पूर्व कार्यकारी प्रमुखकै हैसियतमा निम्ता गरिए पनि उनी अमेरिका भएकाले नआएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालले बताए । एमालेले आइतबारै भेटेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको भन्दै अध्यक्ष केपी ओली गएनन् । आफू मकवानपुर जानुपर्ने भन्दै उनी बालुवाटार नआउने खबर पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले कान्तिपुरलाई बतायो । ओली भने त्यस समय पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीको जन्मदिवसमा सरिक थिए ।
बाबुरामको लिखित सुझाव
नया शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई दस बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । भट्टराईको सुझावपत्रमा १९५० को सन्धिलगायत सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहलाई थप क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्ने, तेस्रो मुलुकको नागरिकको सुपूर्दगीबारे थप गृहकार्य गर्नुपर्नेजस्ता माग छन् । ‘नेपाल–भारत सीमाना स्ट्रिप नक्सा ९८ प्रतिशत तयार भई भारतले सुस्ता र कालापानी थाती राखी हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्दै आएकोमा सीमानाका धेरै ठाउँमा दुवै पक्षले दशगजा मिची बसेको वा नदीले सीमाधार परिवर्तन गरेको कारण हजारौं हेक्टर जमीन र बस्ती यताउता भई विवाद हुने हुँदा छिटो पूरै नक्सा सकेर सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाना रहेको लिपुलेकमा हालै भारत र चीनले मात्र आवागमन खुला गर्न गरेको सहमतिमा नेपालको पनि दावी जाहेर गर्नुपर्दछ ।’
भट्टराईले भारतसँग वर्षेनी बढ्दै गएको व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने, आफू प्रधानमन्त्री छदा गरेको ‘बिप्पा’ सम्झौता छिटो कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, ठूला भौतिक पूर्वाधार योजना अनुदान सहयोगमा नभई नरम ऋणम लिएर आफैं निर्माण गर्नुपर्ने, काठमाडौं–निजगढ ‘फाष्टट्रयाक’ भारतीय वा अन्यत्रबाट नरम ऋण लिएर नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । सीमा क्षेत्रमा भारतले अग्ला सडक र तटबन्ध निर्माण गर्ने हुदा सीमाक्षेत्रका जिल्लाहरु डुवानमा परेकाले भारतसँग उच्चतहमा गम्भीर संवाद गरी स्थायी समाधान गर्न समेत उनले माग गरेका छन् । उनले विराटनगरको भारतीय क्याम्प अफिस हटाउन पनि माग गरेका छन् ।
प्रकाशित: भाद्र २८, २०७३
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon