मन्त्रीपरिषदले गर्यो चार निर्णयः अस्थायी उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय पारित
काठमाडौँ– आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सात वटा संघिय प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापना गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । ब्यस्थापिका संसद्ले प्रशासनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३, न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक पारित गरेको थियो ।
संशोधित ऐन प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले प्रदेश उच्च अदालत गठनका साथै त्यसको मुकाम समेत ताेकेकाे हाे । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार मुकामहरू प्रदेश नम्बर १ को बिराटनगरमा, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहनेछ । यसअघि नै संसद्ले सर्वोच्च अदालत ऐनको संशोधित विधेयक पारित गरिसकेको छ।
बैठकले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्ण गरेको छ । घिसिङ चिलिमे हाइड्रो पावरका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
आउँदै गरेको पर्वहरुलाई लक्षित गरि सरकरले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न २५ वटा जिल्लामा उपभोग्य वस्तुको मुल्य घटाउने निर्णय समेत गरेको छ । सरकराले नै उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरी सुमथ मुल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सुपथ मुल्य पसल काठमाडौँ का विभिन्न ११ वटा स्थानमा सञ्चालन हुनेछन् ।
बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका समयमा कार्यवाहाक जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon