सुडानकाण्डको मुद्दामा सुनुवाई सुरु, फाइल मगाउने आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका अधिकारीको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
पूर्वप्रहरी महानिरिक्षकहरु ओम विक्रम राणा हेमबहादुर गुरुङ रमेशचन्द ठकुरी लगायत अन्य अधिकारी र ठेकेदारहरुबारे विषेशअदालतले सुनाएको फैसला चित्त नबुझाएर अख्तियारले पुनरावेदनका छुट्टा छुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको थियो।
तीनवर्ष अघि विषेशअदालतले सुनाएको फैसलामा चित्त नबुझे पछि अख्तियार र प्रतिवादीहरु आफै सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि गएका थिए।
मुद्दामा हिजो र आजको सुनुवाई पछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलासले प्रहरी प्रधानकार्यालयबाट फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले लामोसमयसम्म भ्रष्टाचारका हाइप्रोफाइल मुद्दा थन्काएर राखेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको बेला यो आदेशले सबैको ध्यान तानेको छ।
सुडान मिसनको लागि बन्दोबस्ती सामान पठाउन ठेकेदारसंग समेत मिलेमतो गरि सरकारको २९ करोड हिनामिना गरेको भन्दै तीन पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक सहित ३६ जना विरुद्ध अख्तियारले विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
ती मध्ये ओमविक्रम राणालाई दुईवर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख जरिवाना, सुनाएको थियो। गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख जरिवाना र दुई वर्षकैद सुनाएको थियो।
अख्तियारले विगो बमोजिमको जरिवाना माग गरेपनि विषेशले उनीहरुलाई जरिवानामात्रै भराउने फैसला गरेको थियो। पूर्वमहानिरिक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई भने विगोबमोजिम ४ करोड ५८ लाख र दुईवर्ष जेल सजाय तोकेको थियो।
स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीलाई १४ करोड विगोबमोजिम जरिवाना र एकवर्ष कैद सुनाएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघको आहृवानमा सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापना कार्यमा खटिएको नेपाल प्रहरीको युनिटका लागि आवस्यक बख्तरबन्द गाडी खरिद गर्ने क्रममा झण्डै २९ करोड रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८साल जेठमा तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित ३६ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon