आवासीय भवन पनि सरकारी, निजी र सहकारी मोडलमा निर्माण हुने
सहरमा सरकारी, निजी र सहकारीको अवधारणाअनुसार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन निर्माणका लागि सहकारी आवास निर्देशिका बनाइने भएको छ ।
सो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सहरमा अव्यवस्थित रुपमा ठूला भवन निर्माण भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी सुविधासम्पन्न, व्यवस्थित र प्रकोप प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
एउटै भवनमा सबै सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारी, निजी र सहकारी मिलेर आवासीय भवन निर्माणका लागि निर्देशिका तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् कार्यदलका सदस्यसचिव जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए।
कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्य सदस्य रहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय विकास बोर्डका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहेका आयोगले जनाएको छ ।
कार्यदलमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, सहकारी विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य तोकिएको छ ।
कार्यदलको पहिलो बैठक बसी काम सुरु गर्ने तयारीमा लागिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए “कात्तिकसम्ममा सहकारी आवाससम्बन्धी नीति र निर्देशिकाको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइनेछ।”
मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरेपछि सबै सहरमा सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा व्यवस्थित भवन निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।
विसं २०८० सम्म ३० लाखका लागि आवासीय भवनको आवश्यकता पर्ने आयोगको अनुमान छ । यस वर्ष जनता आवासअन्तर्गत २० हजारका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । रासस
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon