सरकारले पाँच वर्षमा सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना अघि सारेको पहिलो वर्षमा २५ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा थपिएको छ, बाँकी चार वर्षमा लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना छैन ।
भाद्र २४, २०७३- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट भाषणमै पाँच वर्षभित्र मुलुकको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना अघि सारेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमार्फत घोषणा गरेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । तर, यस अवधिमा २५ हजार हेक्टर मात्र सिँचाइ सुविधा थपिएको छ । विस्तारको वाषिर्क औसत यही रहने हो भने सरकारी लक्ष्य पूरा हुने त सम्भावना नै छैन, कैयौं ५ वर्ष थपिने पनि निश्चित छ ।
सिँचाइ विभागका अनुसार सन् १९९० मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार मुलुकभरमा कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर छ । १३ लाख ९२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सेवा पुगेको विभागको दाबी छ । त्यसमध्ये ३८ प्रतिशत भूभागमा मात्र वर्षैभरि पानी उपलब्ध हुन्छ । बाँकीमा वषर्ायाममा मात्रै ।
विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र तिवारी आफैं पनि पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेमा आशावादी छैनन् । 'वाषिर्क २५ देखि ३० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाई सुविधा थपिँदै गएको छ,' उनले भने 'यही रफ्तारमा लक्ष्य पूरा गर्न त सम्भव छैन । तर, केही ठूला योजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा र केही निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले २/३ वर्षभित्रै सिँचाइ सुविधाको राम्रो विस्तार भने पक्कै हुनेछ ।'
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक भने त्योभन्दा फरक छ । कृषिको रेकर्डमा ३१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । 'त्यसमध्ये २१ लाख हेक्टरमा खेती भइरहेको छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले भन्छन्, 'थप ४ लाख हेक्टर बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने तयारी छ ।' उनका अनुसार आगामी २ वर्षभित्रमा धान, गहुँ र मकै जस्ता प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना छ । कृषिको उक्त लक्ष्य पूरा हुन पनि सिँचाइ सुविधाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
राजनीतिक दबाब र नेता रिझाउन कर्मचारीतन्त्रले पनि बिनाअध्ययन सतही ढंगले कार्यक्रम बनाउँदा समस्या आउनु स्वाभाविक भएको सिँचाइ मन्त्रालयकै एक प्राविधिक बताउँछन् । उनी कम्तीमा १० वर्षयता सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने पहिचान गरिएको १७ लाख ६६ हेक्टर जमिनमा समेत सिँचाइ पुग्ने सम्भावना देख्दैनन् । सन् २००२ मा ल्याइएको जलस्रोत नीतिले सन् २०२७ सम्ममा सिँचाइको सम्भावना भएका जमिनमध्ये ९७ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तीमध्ये ६७ प्रतिशतमा बाह्रै महिना पानी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण भए पनि पानीको स्रोत अभावका कारण वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसक्नु विभागका अगाडि अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती छ । महानिर्देशक तिवारी जलस्रोत नीतिले लिएको उक्त लक्ष्य पूरा हुन असम्भव नरहेको बताउँछन् । 'स्पष्ट नीति, काममा सहजता, बजेट र जनशक्तिको पर्याप्त उपलब्धता हुने हो भने ५ वर्षमा गर्न नसकिने भन्ने होइन,' उनले भने, 'तर, धेरै खाले चुनौतीका बीच पाँच वर्षभित्र गाह्रै हुन्छ । १० वर्षमा पुर्याउन सक्छौं ।'
उनका अनुसार हाल सतह (नदी नालाबाट) ७ लाख ४७ हजार, परम्परागत कृषक व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीबाट २ लाख ३७ हजार र भूमिगत सिँचाइ (स्यालो/डिप ट्युबवेल) बाट ४ लाख ८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । विभागका अनुसार सिक्टा (बाँके), बबई (बर्दिया/बाँके), रानी-जमरा-कुलरिया (कैलाली), महाकाली (कञ्चनपुर) सिँचाइ आयोजनाको निर्माण भइरहेका छन् ।
'सुनकोसीको पानी डाइभर्सन गरी मरिन खोला हुँदै वागमती सिँचाइ आयोजनामा लगी सर्लाही, रौतहट, बारामा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र भेरी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बबई सिँचाइ आयोजनामा लगी बर्दिया र बाँकेमा सिँचाइ योजनासहित काम अघि बढिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनमा लिफ्ट गरेर पानी पुर्याउने पनि तयारी छ,' महानिर्देशक तिवारीले भने, 'प्रस्तावित ठूला योजनाहरू कार्यान्वयनमा आए सिँचाइ क्षेत्रमा ठूलो फडको मार्छौं ।'
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon