द्वन्द्वपीडितलाई थप राहतमा ८ अर्ब खर्च हुने
भाद्र २६, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप ५ लाखका दरले राहत दिने घोषणाले राज्यकोषमा थप अर्बौं रकमको व्ययभार पर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै ५ लाख पाइसकेका त्यस्ता परिवारलाई थप ५ लाख राहत दिने घोषणा गरेका थिए। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकाको संख्या १७ हजार ८ सय ८६ र बेपत्ताको सूचीमा १ हजार ५ सय ३० छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम १० लाख पुर्याउने भन्नुभएको हो,’ मन्त्रालयका सचिव सर्वजितप्रसाद महतो कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसका लागि ठूलै रकम जोहो गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनबारे थप छलफल हुन बाँकी छ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने घोषणा गर्नुअघि मन्त्रालयसँग परामर्श गरेका थिएनन्। सचिव महतोले प्रधानमन्त्रीबाट पुरानै निर्णय कार्यान्वयनको घोषणा भएको जनाउँदै अब त्यसको स्रोत, वितरणको मोडालिटीबारे छलफल हुने बताए। द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको संख्या ३ हजार ५ सय ५४ छ। उनीहरूका परिवारले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै ८ लाख ५० हजारका दरले राहत पाइसकेका छन्। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले भने राहत रकमलाई २० लाख पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रसेवक बाहेकका मृतक र बेपत्तासमेत गरी १५ हजार ८ सय ६२ जनाका परिवारलाई शान्ति मन्त्रालयमार्फत राहत बाँडिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल यसअघिकै निर्णयअनुसार सबैलाई ५ लाखका दरले राहत पुर्याउने काम भइरहेको बताए।
‘धेरैले पाइसकेका छन् तर पूर्णरूपमा सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘थप रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं।’ शान्ति मन्त्रालय मातहतको राहत तथा पुन:स्थापना इकाईले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भएर आएका द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम वितरण गर्दै आएको छ। इकाई प्रमुख हरिकृष्ण ज्ञवालीले ०६४ सालयता सुरुमा १ लाख, पछि थप २ लाख र तेस्रो पटक थप २ लाख गरी ५ लाख पुर्याएर राहत वितरण गरिएको बताए। उनले पुरानै निर्णयअनुसार सबैलाई ५ लाख पुर्याउन थप ५० करोड आवश्यक पर्ने बताए।
२०६४ मा सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका मृतक र बेपत्ता सेना, प्रहरी, कर्मचारी, सर्वसाधारण र माओवादी लडाकु सबैका परिवारलाई १ लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। पछि २०६८ र २०७१ मा गरी दुई पटक २/२ लाख थप गरी राहत रकमलाई तीन पटकमा ५ लाख पुर्याइएको थियो। राहत तथा पुन:स्थापना इकाई कार्यालयका अनुसार हालसम्म मृतक र बेपत्ताका आश्रित परिवारलाई ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बाँडिसकिएको छ। उक्त रकम सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र शिक्षकका परिवारलाई दिइएको राहतबाहेकको हो। सुरुको १ लाख सबैलाई बाँडिए पनि पछि राष्ट्रसेवकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै राहत बाँडिएको थियो। राष्ट्रसेवक बाहेकका द्वन्द्व परिवारलाई मात्रै थप ५ लाख राहत दिन ८ अर्ब बजेटको खाँचो हुन्छ। ‘अन्यलाई दिँदा राष्ट्रसेवकका परिवारलाई नदिने भन्ने कुरा हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यकोषमा थप भार पर्ने नै भो।’
२०६८ असोज १० मा मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतक र बेपत्ताका हकदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्देशिकालाई संशोधन गरेर राहत रकमको हद १० लाख पुर्याएको थियो। तर, स्रोत अभावमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: भाद्र २६, २०७३
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon