बिदेशमा काम गर्नेका समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीका चार प्रस्ताव
‘हामी यो देश रेमिट्यान्सले चलेको भन्छौं । वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा उहाँहरूले बगाएको पसिना र रगतको फल हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उहाँहरूको यो देशमा उचित कदर हुने वातावरण बन्न सकेन’, दाहालले संसदमा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने ।
भाद्र २८, २०७३- कतारको जैदा चोकमा बेलुकापख भेटिदा बाग्लुङका मदन श्रीष सधैजसो भर्खरै नुहाएर आएका हुन्थे । दिनभर पसिना बगाएर कोठामा फर्के लगत्तै तातो पानीले नुनिलो पसिना पखालेर सेतो अनुहार लिएर आउदा उनको भनाई सधै एउटै भनाई हुन्थ्यो, ‘खाडी तथा मलेसियामा हामी १६/१७ लाख नेपाली काम गर्छौ होला । जो जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा आस्था राखेपनि हामी सबैको साझा समस्या छ । हामीलाई राज्यले कहिले आफ्नो ठानेन ।’
गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिदेशमा कार्यरत नेपालीसँग भावना साट्दा मदनकै भनाईसँग मिल्दोजुल्दो थियो । ‘हामी यो देश रेमिट्यान्सले चलेको भन्छौं । वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा उहाँहरूले बगाएको पसिना र रगतको फल हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उहाँहरूको यो देशमा उचित कदर हुने वातावरण बन्न सकेन’, दाहालले संसदमा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने ।
खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत मदन जस्ता कामदारको राज्यबाट त्यति धेरै ठुलो अपेक्षा पनि गरेको छैन् । उनीहरुको आशा छ, ‘आफुहरुले दुख पाएको बेला हेरिदिए मात्रै पुग्छ ।’ ती देशमा अलपत्र नेपालीले दाहालकै शब्दमा ‘ठगिंदा न्याय पाउनु भएन । अलपत्र पर्दा राज्य उहाँहरूसँग उभिएन ।’
सरकारले भनेको छ, ‘अब त्यसो हुने छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाहरूको अभिलेख संकलन गरिरहेको छ र उद्धार अभियान सुरु भइसकेको छ ।’
बिदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारले उठाइरहेका मुद्धालाई प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको प्रयास गरेका छन् । १६ बर्षदेखि कतारमा कार्यरत तनुहँका करिमबक्स मियाँले यसलाई स्वागत गर्दै भनेका छन्, ‘हामी प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको सम्बोधनलाई कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौं ।’
दुताबासबाटै पुन: श्रमस्वीकृति र बिमाको नबिकरणको ब्यबस्था
कुबेतमा कार्यरत बाराका रघु लामिछाने एक महिने घरबिदामा आएका थिए । त्यसमध्ये उनले पुन: श्रम स्वीकृतिको लागि ७ दिन त काठमाडौंमै बिताए । ‘घरी के को बिदा । घरी के’, उनले भने, ‘एक दिनमा हुने काम सात दिन लाग्यो ।’ बल्ल बल्ल बिदामा आएका रघुले सात दिन काठमाडौं बिताउदा निकै दुख माने । ‘दुई बर्षपछि घर आएको, परिवारलाई मुस्किलले दुई हप्ता पनि दिन सकिनँ ।’
रघुको भन्दा गहन बिषय धनुषाका सिताराम पटेलका परिवारले भोगे । जो दुई बर्षको श्रम स्वीकृति लिएर साउदी पुगेका थिए । म्याद नाघेको दुई दिनपछि उसको मृत्यु हँुदा परिवारले राज्यबाट पाउने ७ लाख क्षतिपूर्ति पाएनन् । तीन लाख रुपैया बैदेशिक रोजगार प्रबर्धन बोर्ड र ५ लाख रुपैया बिमाबाट पाउने सुबिधा थियो । पटेलको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन लाख कोसिस गरे । तर, केही लागेन । निरास भएर रित्तो हात धनुषा फर्के । सरकारले झन यो सुबिधालाई बढाएर १७ लाख रुपैया (७ लाख क्षतिपुर्ति र १० लाख बिमित रकम) पुर्याउने योजना अघि सारेको छ ।
दाहालले कामदारकै माग अनुसार दुताबासबाटै पुन: श्रमस्वीकृति र बिमाको नवीकरण गर्ने घोषणा गरे । यो कति सम्भव छ त? श्रम सचिव बिष्णुप्रसाद लम्साल भन्छन, ‘ऐनमा उल्लेख भएको बाधा अड्काऊ फुकाउ प्राबधानलाई टेकेर मन्त्री परिषदको बैठ्कले निर्णय लिन सक्छ ।’
बिरामीको जिम्मा
खाडी तथा मलेसियाका हरेक सरकारी अस्पतालमा नेपालीको जटिल अबस्थामा उपचार भइरहेको छ । दुताबासहरुले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निरन्तर जानकारी पनि दिइरहेको छ । सामान्य अबस्थामा फर्किएका बिरामी त आफै फर्किएका छन् । तर, कोमामा गएका बिरामी अस्पतालमै थन्किएका छन् । अस्पतालले दुताबासलाई भन्छ, ‘तिम्रो नागरिकको जिम्मा लिऊ ।’ दुतबासले सम्बन्धित निकायलाई यसबारे ताकेता गर्दै बिरामी ल्याउन आग्रह गरेकै हुन्छ । परिवारले त्यही अबस्थामा ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । राज्यले आफैले जिम्मा लिएको छैन । कतारमा मात्रै यस्ता बिरामी दर्जनभन्दा बढी छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यस बिषयलाई सम्बोधन गरेका छन्, ‘विदेशका अस्पतालमा अलपत्र परेकाहरूलाई परिवारको सहमतिमा स्वदेश फर्काउन तत्काल अभियान सुरु गरिनेछ ।’
ब्लडमनिको लागि ‘सिड मनि’
खाडी तथा मलेसियामा झन्डै ८३३ नेपाली फौजीदारी अभियोग लागेर थुनामा छन् । त्यसमध्ये हत्या अभियोगमा मात्र तीन दर्जन छन् । त्यस बाहेक सडक दुर्घटना मुद्दा पनि लागेको छ । कति केशहरु यस्ता छन्, जो परिवन्दमा परिएको छ । त्यसै मध्येका हुन्, युएईमा सन् २००३ देखि मृत्युदण्ड पाएर आजीवन कारिबासको सजाय पाइरहेका दार्चुलाका अमरबहादुर बम । ‘जेलमा बस्नेहरु निर्दोष पनि छन्’, गैरआबासीय नेपाली संघका मध्यपूर्व संयोजक डिबी क्षेत्रीको अनुभब छ, ‘उनीहरुको बिषयमा राज्यले कानुनी सुबिधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन् ।’
ब्लडमनि नै दिएर छुटकारा गराउन सक्नेको हकमा पनि सरकारले अब ५ लाख बराबरको बिउ पूँजी (सीड मनि) राखिदिने घोषणा गरेको छ । त्यससँगै उनले भने, ‘विदेशी जेलमा रहेकालाई कानुनी उपचारका लागि दूतावासहरूले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइने छ ।’ क्षेत्रीका अनुसार अब राज्यले दुताबासमै वकिल राख्नुपर्छ ।
उजुरी लिने ब्यबस्था
बिदेशमा अलपत्र नेपालीका लागि हाल दुई वटा बिकल्प छन् । एक, सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दुताबासमा उजुरी दिन आफै पुग्नुपर्ने । दोश्रो, नेपालमा आफन्तमार्फत बैदेशिक रोजगार बिभागमा पुग्ने । बिभागमा आफन्तले दिएको उजुरी त्यति प्रभाबकारी छैन् । किनकी म्यानपावर कम्पनीहरु ‘सबै ठीक अबस्था रहेको’ भन्दै सम्झाउन सफल हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ‘कामदारका समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न चौबीसै घन्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइने’ बताएको छ । जसमा कार्यालयमा विदेशबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिने छ ।
त्योसँगै वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू भएका मुलुक र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच इन्टरलिङ्क प्रणालीबाट सोझै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
‘यो ब्यबस्था भएमा कामदारको उद्धारमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ’, कतारमा कार्यरत गोरर्खाका बिल गुरुङ भन्छन्, ‘जुन हामीले धेरै पहिलादेखि उठाउदै आएको बिषय हो ।’
पीडित कामदारले दुताबास तथा बिभागमा आफुहरु अलपत्र परेको जानकारी दिएको महिनौ बितिसक्दा अबस्था उही हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई सम्बोधन गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक सम्बोधन’ गरिने दावी गरेका छन् । अहिलेसम्म यसबारे कस्तो संयन्त्र बन्छ भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । दुताबासमै मुल रुपमा केन्द्रित भएको अबस्था छ । कतिपय अबस्थामा दुताबासले चाहेर पनि केही हुन नसकिएको घटनाहरु यसअघि देखिसकेको हो । श्रम सचिव लम्साल भन्छन्, ‘हामी कार्यबिधि बनाएर अगाडि बढ्नेछौं ।’
प्रकाशित: भाद्र २८, २०७३
कान्तिपुर ›समाचार ›होम कार्की
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon