केसीले सार्वजनिक गरे २१ बुँदे कार्ययोजना

केसीले सार्वजनिक गरे २१ बुँदे कार्ययोजना


भाद्र २६, २०७३- सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नतिजामुखी काम अघि बढाउने लक्ष्यका साथ आइतबार २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत केसीले कार्ययोजना कार्यन्वयनमा देखिएको चुनौति र समस्याको पहिचान गर्न एक महिनाको समय तालिका समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयको भूमिका भवन निर्माणसँग मात्रै केन्द्रित नभएको बताउँदै मन्त्री केसीले आवास व्यवस्था, भवन निर्माण, सहरी विकास, भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणलगायतका बिषयमा नतिजामुखी कायम अघि बढाउन कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्री केसीले बताए । केसीले समस्याको पहिचान गर्दै कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयनमा अघि बढ्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘एक महिनाभित्र जसरीपनि कार्ययोजनासहितको काम अघि बढ्छ,’ मन्त्री केसीले भने, ‘म जति दिन मन्त्रालयमा रहन्छु नतिजामुखी काम गराएरै देखाउँछु ।’ उनले संघीय संरचना अनुसार योजनाहरु अघि बढ्ने बताए ।

केसीले समय तालिका नै दिएर मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार काम अघि बढाउने जमर्को गरेका हुन । उनले तीन दिनभित्रै राष्ट्रिय भवन संहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भवन आचारसंहितालाई पारित गरीसकेको छ ।  

संघीय संरचनामा केन्द्रित रहेर २५ दिनभित्र सहरी विकास रणनीति तयार गर्ने, १५ दिनभित्र मन्त्रालयसँग सम्वन्धित ऐन, कानून, कार्यविधि, मापदण्डहरु अध्ययन गरी आवश्यक भए सुधार गर्ने, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट कार्यन्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमहरुको अल्पकालिन ३ महिने, मध्यकालिन २ बर्षे र दीर्घकालिन ५ बर्षे कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्ने प्रतिबद्धता केसीले सार्वजनिक गरेका छन् ।

७ दिनभित्र भूकम्प पुर्ननिर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन देखिएका समस्यहरु अध्ययन गरी कार्ययोजना ल्याउने, एक महिनाभित्र पूर्व-पश्चिम र उत्तर दक्षिणमा निर्माण हुने स्याटालाईट सिटी निर्माणको अवधारणा बनाउने, १ महिनाभित्र सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलबाट सहरी विकासका काम अघि बढाउन आवश्यक नीति तथा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने, एक महिनाभित्रै नगरोउन्मुख गाउँ विकास समितिहरुको पहिचान गरी गाउँ-सहरलाई जोड्ने योजना बनाउने, २१ दिनभित्र देशभरका सार्वजनिक जग्गाहरुको लगत तयार गर्ने र सो जग्गाको संरक्षणका लागि तत्काल रोक्का गर्ने काम केसीका प्राथमिकतामा छन् ।

नदी किनारका अव्यवस्थित, अस्वस्थ्यकर र अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका बासिन्दाहरुको पहिचानसहित १ महिनाभित्र कार्यन्वयनको विकल्प ल्याउने, अति विपन्न नागरिकका लागि लक्षित जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र छिटोछरितो कार्यनवयन गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको अबधारणा, हालको कार्यन्वनको अवस्था र यसको प्रभावकारिता अध्ययन सहित १५ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउनेलगायतका बिषयलाई समेटेर उनले कार्ययोजना बनाएका छन् ।

‘पूँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत सम्म मात्रै हुने तर असार मसान्तभित्र ८० देखि ९० प्रतिशत पुग्ने अवस्था कसरी हुन्छ ?’ केसीले भने,‘यस्तो प्रवृति हटाउनका लागि पनि कार्ययोजनासहित काम अघि बढाउने जमर्को गरेको हूँ ।’ केसीले बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडित सरह अनुदान दिने बताएका छन । तर, बाढीपीडितले त्यस्तो अनुदान अहिले सम्म पाएका छैनन । बाढीपीडितलाई अनुदान दिनका लागि उत्पन्न बाधा व्यवधान हटाउन १० दिनभित्र रिपोट दिन मन्त्री केसीले निर्देशन दिएका छन् ।  ‘अनियमितता, ढिलासुस्ती, चहावट, अपव्ययलगायत अख्तियार दुरुपयोग वा भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप रोक्न रोकाउन र पारदर्शिताका लागि निरन्तर सजग गराईनेछ’ मन्त्री केसीले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।




Previous
Next Post »