‘कार्यसम्पादनका आधारमा जागिर छोड्नुपर्ने त कसरी हुन्छ? त्यत्रो भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सरकारले त पूँजिगत खर्च ३० प्रतिशत गर्न सकेन मैले मात्र कसरी काम गर्न सक्छु?’
खुला प्रतिष्पर्धाबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनेका मुकेशराज काफ्लेलाई गत आइतबार ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बोलाएर राजीनामा गर्न भने। काफ्लेले आफू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकोले सेवा अवधि पुरा नभई राजीनामा नदिने बताए। मंसिर १७ गते स्वतः समयावधि सकिने काफ्लेको दुई महिना अगाडि राजीनामा मागिएको हो।
राजिनामा नदिएपछि काफ्लेलाई सेवा अवधि सकिनु अगावै हटाउन आजको मन्त्रिपरिषदमा ऊर्जा मन्त्री शर्माले प्रस्ताव लैजान लागेको मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
मन्त्री शर्माले बुधबार साँझ सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव अहिलेसम्म तयार नभएको बताए। तपाईँले काफ्लेलाई हटाउन लाग्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कति हतार गर्नुहुन्छ, मन्त्रिपरिषदको बैठकसम्म कुर्नुहोस् न, थाहा भइहाल्छ नि।’
ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले पनि मन्त्रिपरिषदमा लैजान प्रस्ताव बनाउने बारे मन्त्री शर्माबाट कुनै निर्देशन आइनसकेको बताए।
काफ्लेले मन्त्रीले आफूलाई बोलाएर राजीनामा मागेको पुष्टि गरे।
काफ्लेलाई २०७१ कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। त्यो पनि लामो संघर्षपछि।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोर्कण बिष्टको सक्रियतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशक राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभएर खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय बमोजिम पहिलो पटक खुला प्रतिष्पर्धाबाट नेपाल सरकारका सहसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा प्राधिकरणको निर्देशक बने। तर उनले तीन महिनामै राजीनामा दिए।
त्यसपछि फेरि भएको खुला प्रतिष्पर्धामा प्राधिकरणका रामेश्वर यादव मुख्य उम्मेद्ववार बने, भने काफ्ले वैकल्पिक उम्मद्वारमा परे। त्यति बेलाको परीक्षामा विद्युत विकासका योजनासहितको प्रपोजल बुझाउन पथ्र्यो।
ट्रान्सफर्मर काण्डमा दोषी ठहर भएपछि यादवले पद सम्हालेको नौ महिनापछि पदमुक्त हुनु पर्यो। ‘वैकल्पिक उम्मेद्वार म भएकाले उहाँ पद मुक्त भएपछि मैले नियुक्ति पाउनुपर्छ भनेर मैले निवेदन दिएँ,’ काफ्लेले भने ‘तर मन्त्रिपरिषदबाट सुनुवाई भएन।’
सरकारले अनुरोध नमानेपछि काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न परामादेश दियो।
‘त्यसपछि पनि सरकारले मलाई नियुक्ति दिन आनाकानी गरिरह्यो’, काफ्लेले भने ‘असोज ३० गते मात्र मेरो नियुक्तिको निर्णय भयो कात्तिक १३ गते मात्र मैले नियुक्ति पत्र पाएँ।’
उनले आफ्नो नियुक्ति पत्रमा समयावधि किटान नगरिएको बताए। ‘नियुक्ति पत्रमा बढीमा दुई वर्ष भन्ने छैन, बाँकि अवधिका लागि नियुक्ति दिने भनिएको छ, त्यो अवधि आगामी मंसिर १७ गते सकिन्छ।’
काफ्लेका अनुसार नियुक्तिताका उनी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतामा मन्त्रालयले तीन महिना, ६ महिना र एक वर्षमा काफ्लेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तर उनको काममा हस्तक्षेप नगर्ने बरु आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख थियो।
‘मूल्यांकनको प्रतिवेदन मन्त्रालयले मलाई दिने र मैले सुधार्न गर्नुपर्ने कुरा पनि सुझावको रूपमा दिनुपर्ने थियो’, काफ्लेले भने, ‘तर पहिलो तीन महिना र छ महिनाको मूल्यांकन रिर्पोट न मलाई आयो न मन्त्रालयमा नै कुनै जानकारी छ। गत वर्ष नियुक्तिको एक वर्ष पुग्दा पनि कसैले यसबारेमा चासो राखेनन्।’
त्यसो त त्यतिञ्जेल पनि काफ्ले एकोहोरो भएर काम गर्न पाइरहेका थिएनन्। २०७२ असोज १५ गते मन्त्रालयले उनलाई मन्त्रालयमै हाजिर हुन पत्र काटेको थियो।
आफ्नो नियुक्तिको सम्झौता अनुरुप चल्ने भन्दै उनले मन्त्रालयमा हाजिर नहुने जवाफ पठाए। ‘त्यसपछि चार महिनासम्म मन्त्रालयले मलाई निर्देशकको मान्यता नै दिएन’, उनले भने।
गत जेठमा सरकारले पहिलो पटक उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न समिति बनायो। समीररत्न शाक्य, सन्दीप देव र कोशलचन्द्र सुवेदीको सो समितिले १०० पूर्णांकमा काफ्लेलाई ४३.३ अंक दियो।
काफ्लेले सम्झौता अनुसार अंक चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न माग गरे। त्यसपछि अर्को समिति गठन भयो।
दीलमणि पोखरेल, तारानाथ सापकोटा र पूर्णप्रसाद कडरियाको समितिले काफ्लेलाई ४५.८ अंक दियो। सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तिमा ५० अंक ल्याउनु पर्छ। सो समितिको प्रतिवेदन पछि गत असार १९ गते मन्त्रालयले काफ्लेलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टिकरण सोध्यो।
असार २२ गते काफ्लेले सम्झौताको दफा १६ अनुसार कार्यसम्पादनका लागि स्वतन्त्र समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिए। सम्झौतामा यसरी निवेदन दिएको ३० दिन भित्रमा समिति बनाई सो कुराको छिनोफानो गर्ने भन्ने छ। ‘तर भदौ २ गते समिति बनाइयो भन्ने खबर मैले भदौ १५ गते मात्र पाएँ।’
पूर्व सचिव रणबहादुर श्रेष्ठ, इन्जिनियर रामेश्वर लामिछाने र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रेश्वर श्रेष्ठको सो समितिले के प्रतिवेदन दियो आफूलाई थाहा नभएको काफ्लेले बताए।
आइतबार (भदौ १९ गते) ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले काफ्लेलाई मन्त्रालयमै बोलाएर राजीनामा मागे।
‘मैले किन राजीनामा दिने त्यसै पनि मेरो समयावधि धेरै छैन भनेँ’ काफ्लेले भने ‘मलाई हटाउनु भयो भने पनि खुला प्रतिष्पर्धाबाट आएकाले काम गर्न सक्दैनन्, सक्षम हुँदैनन् भन्ने सन्देश जान्छ। यसले मलाईभन्दा पनि प्रणालीलाई बढी घाटा गर्छ।’
काफ्लेले आफू लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले नियुक्तिपछि आएका चार जना मन्त्री राधा ज्ञवाली, बामदेव गौतम (सात दिन), टोपबहादुर रायमाझी र जनार्दन शर्माले आस्थामाथि प्रहार गरेको बताए। काफ्ले कांग्रेस समर्थक हुन्। गएको महाधिवेशनमा उनी महोत्तरीबाट प्रतिनिधि बनेका थिए।
कार्यसम्पादनमा आवश्यक नम्बर नपुगेपछि पद छोड्नै पर्छ नि भन्ने प्रश्नमा काफ्लेले भने, ‘कार्यसम्पादनका आधारमा जागिर छोड्नुपर्ने त कसरी हुन्छ? त्यत्रो भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सरकारले त पूँजिगत खर्च ३० प्रतिशत गर्न सकेन मैले मात्र कसरी काम गर्न सक्छु?’
उनले दुई महिना अगाडि र दुई महिना पछाडि पद छोड्नुमा आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको भन्दै प्रणाली अनुसार काम हुनु पर्ने तर्क गरे।
‘म त पूल्चोक कलेजको उप प्राध्यापक हुँ, भोलिबाट त्यहाँ जागिर खान जान्छु’, काफ्लेले भने ‘तर हटाइँदा विधिसम्मत हटाउनु पर्यो। बरु नयाँ कार्यकारी निर्देशकका लागि विज्ञापन गर्दा हुन्छ। दुई महिनापछि मेरो कार्यकाल सकिँदा अर्को मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले भने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकका लागि नयाँ विज्ञापन गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएको छ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon