फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउन अभियान चलाउने सचिव ‘कारबाही’मा
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २७,
अर्जुन कार्की, जसले ४८ महिनामा फाष्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाउन नसके पेन्सन नखाने घोषणा थिए
काठमाडौं : फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउनु पर्छ भन्ने सचिव ‘कारबाही’मा परेका छन् । राजधानीलाई मात्र ५९ मिनेटमा ७६ किमिको अत्यन्त छोटो दूरीमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने लबिङ गर्ने सचिव भौतिक योजना तथा यातायात सचिव अर्जुन कार्कीलाई सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको हो।
सचिव कार्कीले भदौ २२ मा संसदको विकास समितिमा बोल्दै ४८ महिनामा फाष्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाउन नसके पेन्सन नखाने सचिव कार्कीको घोषणा गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘म लेखेर सम्झौतागर्न तयार छु कि मैले भनेको मोडलमा यदि गर्न जिम्मा दिने हो भने सचिव छोडेर खटाउनुस्’ उनले भने ‘४८ महिनामा गाडी कुदाएर निजगढ पुराइन भने मैले मेरो सचिवको पेन्सन पनि खान्न ।’ कार्कीले सरकार सम्हाल्न आएका राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेकै कारण फाष्टट्रयाकमा ढिलाई भएको बताएका थिए । ‘बनाउने प्रकृया के हो सबैलाई थाहा छ, बनाउन जरुरी छ भन्ने पनि थाहा छ’ संसदको विकास समितिमा बोल्दै कार्कीले भनेका थिए, ‘तर अहिलेसम्म नबनेको भनेको बनाउन नचाहेर हो ।’
उनले सर्वोच्चको फैसला पनि नेपालीले नै बनाउनुपर्ने रहेको बताएका थिए । उनले आफूले अघिल्लो सरकारका पालामा सर्वोच्चमा अल्झिएको मुद्धा खारेज गराउन नयाँ जुक्ति लगाएकोले अब नेपालीले काम गर्न सहज भएको दावी गरेका थिए । ‘सर्वोच्चमा मुधा अल्झिएको भए १० औँ वर्ष सम्म प्रकृया शुरु नहुने भएपछि उनले त्यो प्रकृयालाई नै हटाउने गरी फरक प्रकृया अपनाएको दावी गरे । ‘मुधा खारेज गर्नका लागि मैले अघिल्लो सरकारलाई भनेर यो नेपालीले नै बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरीयो’ उनले भनेका थिए ‘त्यसपछि सर्वोच्वले पनि सरकारले नयाँ प्रकृया शुरु गरीसकेको र राज्यलाई नोक्सानी, कानुननको उल्लंघन हुने भन्दै नेपालीले नै बनाउनुपर्ने भनेर मुद्दा फैसला गर्यो ।’
यसरी फाष्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउनुपर्छ भनेर अभियान चलाउने सचिव वर्तमान सरकारको निशानमा परेका छन् । नेपाल ट्रष्टको कार्यालय सचिवहरुलाई कारबाही स्वरुप ‘थन्काइने’ निकाय जस्तै हो । सरकारले कार्कीलाई सरुवा गरेको नेपाल ट्रष्टले पूर्वराज विरेन्द्रको सम्पत्ति सरकारको अधिनमा ल्याउने र त्यसको रेखदेख गर्ने काम गर्छ।
सचिव कार्कीले अघिल्लो र यो सरकारको पालामा पनि फास्ट ट्रयाक नेपालले आफैं बनाउन का लागि अभियान नै चलाएका थिए । सचिव कार्कीले अघिल्लो सरकारकै पालामा फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले बनाउन १७ पृष्ठ लामो कार्ययोजना समेत तयार गरेका थिए। स्रोतका अनुसार सचिव कार्कीले रमेश लेखक भौतिक योजना तथा यातायात बनेको भोलीपल्ट नै यो कार्ययोजनाको फाइल लगेर बुझाएको थिए । फाइलमा फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले कसरी बनाउन सक्छ भन्ने विस्तृत योजना समेटिएको थियो ।
सुन्नुहोस् कार्कीले यसो भनेका थिए :-
कार्कीले फास्ट ट्रयाक कार्ययोजना ओली सरकारको पालामै तयार गरेका थिए। तर, विजय गच्छदारले त्यसलाई अघि बढाएनन्। कार्कीले फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढाउने निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि लबिङ गरे। द्रुतमार्गको निर्माण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गरिएको घोषणाअनुरूप नेपाल स्वयम्ले बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसकै निम्ति १० अर्ब बजेट विनियोजन भइसकेको भयो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारको लगानीमा सुरु गरिने द्रुतमार्गको भविष्यसमेत अन्योलग्रस्त बनाउन खोजिएको छ ।
के हाे ‘फाष्ट ट्र्याक’ ?
राजधानी काठमाण्डौ–तराइबीच दूरी कम गर्न, इन्धन खपत घटाउन र निजगढमा अन्तराष्टिय विमानस्लथ बनाउनका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको योजना बनेको हो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा शिलन्यास भएको सडक सन् २०१८ सम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना थियो ।
एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसार यसको निर्माण लागत सन् २००८ मा करिब ५६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो भने अहिले सन् २०१६ मा १ सय १२ अर्बको प्रस्ताव रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा २०६६ कात्तिक २३ देखि नेपाली सेनाले यसको ट्रयाक खोल्ने कार्य थालनी गरेको थियो । र हाल ९० प्रतिशतभन्दा बढी ट्रयाक खोल्ने काम पुरा भएको छ । तर, यही फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने नेपाली कांग्रेसको योजना छ ।
माधवकुमार नेतृत्वको सरकारले २०६६ साल कात्तिक २३ मा शिलन्यासगरी दु्रत मार्गको ‘ट्र्याक’ खोल्ने काम नेपाली सेनालाइ दिएको थियो । जग्गाको मुआब्जा विबाद उत्पन्न भएको बाहेक नेपाली सेनाले ट्र्याक खन्ने काम सम्पन्न गरेको छ । अन्य सडक र राजमार्ग औषतमा १२ प्रतिसत सम्म उकालो बनाइएपनि फाष्ट ट्र्याकमा औषत ४ प्रतिसत हुनेछ, सोही कारण कयौ स्थानमा पहाडलाइ ‘बक्स कटिङ’ गरेर ट्र्याक खालिएको छ ।
मन्त्रीपरिषदको ०६४ चैत्र २० गतेको बैठकले फाष्ट ट्र्याक निर्माण संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडालिटिमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यती बेला फाष्ट ट्याकको लागत झण्डै ८० अर्ब अनुमान गरिएको थियो । एसियन विकास बैकले गरेको संभाव्यता अध्ययनले ठूलो सवारीले एक पटक ओहोर दोहोर गर्दा ११ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रतिवेदन निकालेको थियो ।
२२ मिटर फराकिलो चर लेनको फाष्ट ट्र्याकमा सवारी चलाउदा चालकले विकसित देशको सडकको अनुभभुती गर्नेछन् । तराइदेखी काठमाण्डौसम्म सयरगर्दा गाडिको गियर सम्म चेन्ज गर्नुपर्ने छैन, यात्रुलाइ घुम्तीको अनुभव समेत हुने छैन । नेपालका अन्य राजमार्ग र सडक औसत १२ प्रतिसत गे्रडको उकालो हुने भएपनि फाष्ट ट्र्याकको औषत गे्रड साढे चार प्रतित मात्र हुनेछ ।
‘प्रतिघटा १२० किलोमिटरको गतिमा गाडि चलाउन सकिन्छ, तीन किलोमिटर टाढाको गाडि चालकले देख्नेछ ।’ ७६ किलोमिटर लामो सडकको तीन ठाउमा मात्र निकाश हुनेछ, बस्ति भएको अधिकाशं स्थानमा दुवै तर्फ पर्खाल लगाइने छ । काठमाण्डौवाट फाष्ट ट्र्याकमा प्रवेश गरेको गाडि हेटौडाको लिंक रोड वा निजगढमा मात्र निस्कन पाउने छ ।
फास्ट ट्रयाक भारतले यदि बनाइहालेपनि नेपालका सर्बसाधारणले यो बाटो प्रयोग गर्न सक्ने छैनन् । काठमाडौबाट निजगढ पुगेर फेरि सोही मार्ग भएर काठमाडौ फर्कन मोटर साइकलले ६ सय रुपैया तिर्नु पर्नेछ । प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा फास्ट ट्रयाक भएर ओहोर दोहोर गर्दा कारले १ हजार ६ सय, बसले ३ हजार १ सय र ट्रकले ४ हजार ८ सय रुपैया तिर्नु पर्नेछ ।
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon