शिक्षामन्त्री पौडेलद्वारा १९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

शिक्षामन्त्री पौडेलद्वारा १९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक





आश्विन २०, २०७३- शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

उक्त ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, व्यवसायिकता,  संस्थागत जवाफदेहिता, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि सहज हुने दावी गर्दै उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा एक एक पर्ने गरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल सुरु गरिने छ ।’ पद बहाली भएको ४२औं दिनमा शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले आयोजना गरेको समारोहमा मन्त्री पौडेलले १९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 



‘संघीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न १ महिनाभित्र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ,’ कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । 

शिक्षा नियमावली संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिंदै यसअघि कार्यदलले सिफारिसमा द्वन्द्व तथा राजनीतिक आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा पुन: जाँचबुझ समिति गठन गरिने भएको छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षा विधेयक (छाता ऐन) व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल पेश गरिने मन्त्री पौडेलले जनाएका छन् । 

‘शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रंगीन पाठ्यपुस्तक, विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि विषयगत शिक्षक, सक्षम प्रध्यानाध्यापक’ नारालाई व्यवहारमा उतार्ने भनेका छन् । 

माओवादीले तेस्रो पटक शिक्षामन्त्रालय सम्हालेपछि दोस्रो कार्ययोजना सार्वजनिक भएको हो । निवर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । तीनै बुँदालाई परिमार्जनसहित मन्त्री पौडेलले कार्ययोजनाका रुपमा घोषणा गरेका हुन् । कार्ययोजनामा शिक्षामा समता मूलक पहुँच र गुणस्तर विकासका लागि यसै वर्ष एक सय सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । 

‘सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘विद्यालयमा इन्टरनेट, विद्यर्थीलाई प्रविधि मैत्री शिक्षा’ दिइनेछ,’ अगाडि भनिएको छ, ‘उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन ३ महिनाभित्र कार्यिविधि बनाई कार्यान्यनमा ल्याईने छ ।’ 

दुई महिनाभित्र खुल्ला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । यो वर्ष सबै नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने र साक्षर जिल्लाको संख्या ६० पुर्‍याइने छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय निर्माण, पुन:निर्माण, रेट्रोफिटिङ र नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई ३ वर्षभत्र सम्पन्न गर्ने तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र तीन हजार चार सय विद्यालय निर्माण गरिने छ ।

‘छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ,’ कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया बिक खनालले भनिन्, ‘प्राविधिक तालिम तथा व्यवसायिक शिक्षा विस्तार र गुणस्तर विकासमा जोड दिइने छ । हरेक प्रदेशमा एउटा पोलिटेक्निक शिक्षालय र एक जिल्ला एक कृषि क्याम्पसको नीति अवलम्वन गरि १२ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना यसै वर्ष गरिने छ ।’ 

संविधानमार्फत् प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरि नेपाली समाजलाई समाजवादतिर लैजानु अहिलेको मुख्य कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षामा समतामुलक पहुँच, विस्तार र गुणस्तर विकास प्राथमिक एजेण्डा भएको बताए । 


प्रकाशित: आश्विन २०, २०७३




Previous
Next Post »